काठमाडौँ । प्रत्येक महिना अनिवार्यरुपमा अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र औषधि लिन पाउने प्रावधानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीलाई अप्ठेरो झेल्नुपरेको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य कार्यक्रममा सहभागि बिरामीलाई चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि अस्पतालबाट तीन महिनाका लागि औषधि उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
पछिल्लो समय दुर्गम भेगबाट आएका बिरामीसमेतलाई एक महिनाका लागि मात्र औषधि उपलब्ध गराइने नयाँ प्रावधानबाट कैयौँ बिरामीले हैरानी खेप्न परेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणभन्दा पनि औषधि लिनकै लागि दूरदराजबाट प्रत्येक महिना अस्पताल धाउन पर्ने स्थितिले बिरामीलाई मर्का मात्रै परेको होइन, एउटै बिरामीलाई पटक–पटक जाँच गर्नु पर्दा अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि ह्वात्तै बढ्न गएको छ ।
कतिपय अस्पतालले चिकित्सकले परीक्षण गरेकै दिन मात्र औषधि लिनुपर्ने र अन्यथा नपाइने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि बिरामीलाई असजिलो बनाएको हो । एक पटक जाँच गरेपछि एक महिनालाई मात्र औषधि दिइने व्यवस्थाले दूरदराजका बिरामीको त घर र अस्पताल ओहरदोहरमै सम्पूर्ण समय बित्ने गरेको मात्र नभई आवतजावत खर्चले समेत ढाड सेक्ने गरेको छ ।
एक महिने प्रावधानले स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमबाट थप औषधि नमिल्ने भएपछि बिरामीले बाध्य भएर औषधि आफैँ किनेर जोहो गर्नुपरेको ओपन हर्ट सर्जरी गर्नुर्भका दोलखा चरिकोटका मुटुका बिरामी एक शेर्पा गुनासो गर्नुहुन्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवातर्फ सामाजिक सुरक्षाको नाममा गरिरहेको खर्चलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत दिगो बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने लगानी कम गर्ने ध्येयका साथ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
मुलुकभर हाल २२ लाख १६ हजार छ सय ५९ परिवारका ७१ लाख ८१ हजार तीन सय २५ जना स्वास्थ्य बीमा आबद्ध छन् । त्यस बीमामा आबद्ध घरपरिवारको सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षमा ३१ दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढाई ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कूल बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र वार्षिकरुपमा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल करिब ३२ लाख ३१ हजार पाँच सय ९६ ले सेवा उपभोग गरेको अवस्था छ । जुन बीमितमध्ये ४५ प्रतिशत हो । देशभर चार सय ४० स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट यो सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ चिकित्सक डा प्रकाश बुढाथोकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी बिरामीको साधारणतया एक–एक महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि दिनुपर्ने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा एक महिनाका लागि मात्र औषधिको व्यवस्था गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुनै कारणले एक महिनामै औषधि र औषधिको मात्र घटाउन र बढाउनु पर्ने परिस्थितिले लामो समयका लागि लगेका औषधि खेर जाने भएकाले त्यसलाई रोक्न हाल एक महिनाको व्यवस्था गरिएको हो ।” स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि औषधि प्राप्त गर्न सकिने भएकाले हालको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै डा बुढाथोकीले औषधिको अभाव, मौज्दात कम, टेण्डर समस्याका कारण नभई बिरामीको स्वास्थ्यको पाटोलाई ध्यानमा राखेर सुझबुझका एक महिने व्यवस्था गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य चन्द्र थापा भन्नुहुन्छ, “पहिले तीन महिनाका लागि औषधि दिने गरिएकामा कतिपय बिरामीले बीमाबाट औषधि लिएर निजी औषधि पसलमा लगेर बिक्री गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा त्यो दुरुपयोग रोक्न एक महिनाका लागि मात्रै उपलब्ध गराउने नीति लिइएको हो ।”
नेपाल सरकारले हाल सर्वसाधारण तथा लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको छ । मिर्गौला, मुटुरोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी तथा टाउकाको चोटपटक, अल्जाइमाइर, सिकलसेल, एनिमिया तथा पार्किसनजस्ता आठ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचारमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । ती समस्या भोग्न परेका बिरामीलाई रु एक लाखसम्मको अनुदान दिँदै आएको छ । पचहत्तर वर्षमाथिका नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्करुपमा मुटुको भल्भ फेर्ने र उपचारको व्यवस्था छ ।
सरकारले करिब ९८ प्रकारका औषधि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध हँुदैआएको छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति छोटो अवधिमै नागरिकको आकर्षण बढ्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकमा कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्योपचार गर्नका लागि पैसाका अभावमा वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोकल्याणकारी प्राथमिकताको अवधारणा रहेको दाबी गरिएको छ ।
जनतालाई अझै थप सुसूचित गर्दै नागरिकलाई यसमा आबद्ध गर्ने जिम्मेवारीअनुरुप संस्थाले काम गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालय संयोजक जीवलाल खरेल बताउनुभयो ।
यो कार्यक्रम हाल सबै जिल्लामा लागू छ । काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर, बूढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाबाहेक मुलुकका सात सय ४९ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सेवा प्रदायक अस्पतालले टेण्डर प्रक्रियाबाट औषधि खरिद पर्ने, धेरै बिरामीलाई एकै पटक धेरै औषधि दिँदा स्टक नरहने र कतिपय बिरामीलाई पनि एक महिना परीक्षण गर्नपर्ने चिकित्सको सल्लाहअनुरुप औषधि उपलब्ध गराउने हालको नीति अवलम्बन गरिएको संयोजक खरेल बताउनुहुन्छ । सेवा प्रदायकबाट सहजरुपमा सुविधा र अस्पतालको पहुँच भएका जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ । अस्पताल नजिक नरहेका दुर्गम जिल्लामा भने बीमा कार्यक्रमबारे नागरिकलाई बुझाउन र सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशको चितवन र भक्तपुर जिल्ला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी र आकर्षण भएका जिल्लाको सूचीमा छन् भने सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा आकर्षक कम देखिएको छ ।
समाजका अन्य क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि सेवाप्रवाह र सेवाग्राहीको पहुँच पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैआएको छ । बागमती प्रदेशकै पनि एक सय १९ मध्ये ५५ स्थानीय तहमा अझै स्वास्थ्य बीमाको पहिलो सेवाप्रदायक अस्पताल छैन । त्यस परिस्थितिले ठूलो सङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेको पुष्टि गरेको छ । जिल्ला अस्पतालको नजिकको सेरोफेरोमा स्वास्थ्य बीमाको आकर्षण राम्रो छ भने जहाँ छैन त्यहाँ कमछ ।
स्वास्थ्य बीमामार्फत रु तीन हजार पाँच सय तिरेर रु ९६ हजार पाँच सय बराबरको थप सुविधा लिन सकिने भए पनि घर पायक अस्पताल नभएको, स्वास्थ्य संस्थामा झेल्ने नसक्ने गरी बिरामीको भीडभाड र लामो लाइन रहने तथा चिकित्सकले गरेको सिफारिसका सबै औषधि नपाइने गुनासो नागरिकबाट सुनिँदैआएको छ ।
बागमती प्रदेशमा १६ लाख नागरिक बीमामा समेटिएका छन् भने चितवनमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि सर्वसाधारण यस कार्यक्रममा समेटिएको बीमा बार्डको दाबी छ । स्वास्थ्य बीमा सबै नागरिकका लागि अनिवार्य नभई ऐच्छिक भएकाले यसको महत्व र आकर्षणबारे नागरिकलाई जनचेतना वृद्धि गर्न पर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
विद्यालय र विश्वविद्यालयका शैक्षिक पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समावेशका साथै नागरिकलाई यसप्रति जनचेतना जागृत तुल्याउने, सेवाप्रदायक अस्पताल सुधार र स्तरोन्नति गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराएको खण्डमा कार्यक्रमको लोकप्रियता बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढाउन सके नेपाललाई सन् २०३० सम्म पूर्णरुपमा स्वस्थ बनाउने लक्ष्य पूरा हुने सरकारको विश्वास छ । रासस
