दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर) । कोरोना महामारीका बेला सरकारले निर्माण गरेका ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगविहीन हुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
सरकारले सेना मातहत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीमा निर्माण गरेको एक हजार शय्या (बेड)को होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष हुँदासमेत प्रयोगमा आउन नसक्दा जीर्ण बन्दै गएको हो ।
महेन्द्रनगरको सालघारी क्षेत्रमा एक हजार शय्या क्षमताका २२ ठूला संरचना, ५० शय्या क्षमताका दुई संरचना स्वास्थ्यकर्मीका लागि र २२ वटा शौचालय तथा १५ भान्सा लगायतका संरचना निर्माण भइसकेका छन् । उक्त होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा अहिले नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरको उपायोगबारे रक्षा मन्त्रालयले अध्ययन गर्न कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले गत वर्ष नै सरकारलाई चार विकल्पमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको समितिका संयोजक एवं कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । “समितिले अध्ययन गरेर होल्डिङ सेन्टरलाई चार विकल्पका रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेका थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको तीन प्रतिशत भाग विपद् उद्धारकै रुपमा प्रयोग गर्ने, अर्को विकल्प लागुऔषध पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने, क्षयरोगीका लागि आइसोलेशन सञ्चालन गर्ने र केही भाग प्रहरीले उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ ।” प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीका बेला पनि निर्माण कम्पनीले तत्काल तीन सय शय्या तयारी अवस्थामा राखेको भए पनि होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्नेमै अन्योल देखिएका कारण सङ्क्रमित राख्न सकिएको थिएन । महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टले सरकारले निर्माण गरेको संरचना प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“क्षयरोगीका लागि आइसोलेसन कक्ष र सुधार गृहका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ”, भट्टले भन्नुभयो, “सरकारले करोडौँ लगानी गरेका संरचना जीर्ण बन्दै जानु दुःखद हो ।” यहाँका स्थानीयले पनि पछिल्लो समय लागुऔषधका सेवनकर्ता बढ्दै गएकाले स्थानीय सरकारले सुधार गृहका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
“प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा कारागारमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अत्यधिक छ”, हेल्प नेपाल कञ्चनपुरका अध्यक्ष मदन चन्दले भन्नुभयो, “स्थानीय र सरकारले प्रयोगविहीन संरचनालाई सुधार केन्द्रका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।” होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग नहुँदा एकातर्फ निर्माण भएका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् भने अर्को तर्फ नेपाली सेनाले पहरा दिनुपरेको छ ।
विसं २०७८ मा रु २९ करोड २५ लाखमा ठेक्का सम्झौतामा हनुमान कन्सट्रक्सनले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको थियो । विसं २०७९ असारमा निर्माण सम्पन्न गरेर निर्माण कम्पनीले नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको हो । रासस
