काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा सेवाका लागि अब हरेक तहमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकामा स्वीकृत भई कानुन संशोधन भएको हो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बिमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ऐन संशोधनको प्रष्टीकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकामा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा विन्दु भन्नाले विमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।
यस आधारमा अब विमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम विन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । यसअनुसार नियमावली संशोधन भएपश्चात् कार्यरत स्थानबाट बीमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री पौडेलले विमित रहेकै स्थानबाट सेवा लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संशोधनमार्फत अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदा सम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ । ऐनको (४) दफा २५ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थपिएको छ । जसमा ‘कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।
यसले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म निमित्त कार्यकारीका सट्टा पूर्ण अधिकारसहितकै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कर्मचारी खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बाटो खुला गरेको छ । यसले भावी दिनमा कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । रासस
