‘मदिरा नियन्त्रणमा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक’

काठमाडौँ । नेपालमा बढ्दो मदिरा प्रयोगसँगै यसले पुर्‍याउने स्वास्थ्य तथा सामाजिक असर न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेकामा सरोकार भएका तथा विज्ञहरूले जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल मदिरा नीति सञ्जाल (नापा)को आयोजना तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको समन्वयमा ‘नेपालमा मदिरा प्रयोगको अवस्थाः नीतिगत चुनौती, लत तथा मानसिक स्वास्थ्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक पर्ने बताउनुभएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले मदिरा नियन्त्रण तुरुन्त नतिजा खोज्ने विषय नभई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मदिराजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रण गर्दै भावी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्य सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रयोग घटाउने उद्देश्यले कर बढाउने प्रस्तावमा पनि गृहकार्य भइरहेको डा देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । मदिरा सेवन कम गराउन जनचेतना अभिवृद्धि महत्वपूर्ण हुने भन्दै नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन समाधानतर्फ चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्न सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा राधिका थपलियाले आगामी पुस्तालाई मदिरा सेवन गर्नबाट रोक्न सकिए प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।

उहाँले यसका लागि विद्यालयस्तरमै किशोरकिशोरी लक्षित जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। मदिराजन्य पदार्थप्रति सामाजिक धारणा परिवर्तन गर्दै नियन्त्रणको सुरुआत आफैँबाट हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुङ्गानाले मदिरा सेवनको कुनै सुरक्षित मात्रा नहुने बताउँदै यसले स्वास्थ्यमा तत्कालीन

तथा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले मृत्युदर बढाउँदै गएको जानकारी दिनुभयो। मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी एकीकृत ऐन निर्माणका लागि अवधारणापत्र तयार भइसकेको जनाउँदै उहाँले यसमा थप गृहकार्य र छलफल भइरहेको बताउनुभयो।

मनोचिकित्सक डा जस्मिन माले मदिराजन्य पदार्थले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सानै उमेरमा सेवन गर्दा कुलत, हिंसा, एञ्जाइटी र डिप्रेसनजस्ता समस्या बढ्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्नुभय । यसबाट जोगाउन विद्यालयस्तरमै विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।रासस