काठमाडौँ । नेपालमा कुष्ठरोग र सोबाट प्रभावित व्यक्तिविरुद्ध अन्यायपूर्ण रुपमा रहेका विद्यमान नीति तथा कानुनको पुनरावलोकन गर्न एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
नेपाल कानुन समाजले सासाकावा हेल्थ फाउन्डेसन जापानको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गरिएको ‘नेपालमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार तथा भावी रणनीति अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ले कुष्ठरोगका कारण हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएको हो।
नेपालमा कुष्ठरोग नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि रोगका कारण हुने सामाजिक विभेद, कानुनी अस्पष्टता र सेवा पहुँचको कमजोरी अझै कायम रहेको अध्ययनले देखाएको हो। प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म कुष्ठरोगसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययनले नेपालमा कुष्ठरोग उन्मूलन घोषणा गरिए पनि सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको र रोगका कारण प्रभावित व्यक्तिहरू अझै सामाजिक, कानुनी तथा आर्थिक विभेदको सामना गरिरहेका उक्त अध्ययनले देखाएको छ। कुष्ठरोग औषधि सेवनपछि निको हुने र अरुलाई नसर्ने रोग हो। हाल नेपालमा करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति रहेका र करिब दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० सम्म व्यक्ति बर्सेनि यो रोगको सङ्क्रमणमा पर्ने गरेको पाइएको छ।
तथ्याङ्कहरूमा मधेस तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रति १० हजारमा एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति कुष्ठ प्रभावित भएकाले ती जिल्लालाई अति कुष्ठ प्रभावित जिल्ला मानिएको छ।
नेपाल कानुन समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिले सो रोगका कारण भोग्ने शारीरिक पीडा त छँदै छ त्यो भन्दा पनि गम्भीर कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई गरिने सामाजिक विभेद रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले पनि कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई परिवार र समाजबाट निकाल्ने र अपमानपूर्ण व्यवहार हुने गरेको पाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवारले आजको समयमा केकस्ता समस्या भोगिरहेका छन्, संविधान र कानुनले दिएको उनीहरूको हक र अधिकार कसरी प्रयोग भइरहेको छ, यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाको भूमिका कस्तो छ, यसबारेमा राज्यको स्पष्ट नीति कस्तो छ भन्ने एकिन गर्न हामीले अध्ययन गरेका हौँ।”
त्यसैगरी, अध्ययनले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विद्यमान नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाको समीक्षा गरेको थियो। तर अध्ययनपश्चात निष्कर्षमा विभिन्न कानुनहरूमा अझै पनि कुष्ठरोगका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था नभएको पाइएको छ। नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गर्दै कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेगरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। कसैलाई जाति, लिङ्ग वा अन्य यस्तै आधारमा मात्र होइन व्यक्तिको शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा समेत भेदभाव गर्न नपाइने संविधानमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार केही कानुनी प्रावधानहरूमा कुष्ठरोगका कारण विवाह बदर गर्न सकिने व्यवस्थाजस्ता विभेदकारी धाराहरू अझै संशोधन हुन बाँकी छन्। यस्ता व्यवस्थाले प्रभावित व्यक्तिको सम्मानजनक जीवनयापन र सामाजिक पुनः एकीकरणमा बाधा पुर्याएको अध्ययनले औँल्याएको छ।
अध्ययनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, बजेट र जिम्मेवारी प्रदान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि जीविकोपार्जन तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, व्यापक जनचेतना कार्यक्रममार्फत समाजमा रहेको डर, भ्रम र कलङ्क अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अध्ययनले कुष्ठरोगलाई केवल स्वास्थ्य समस्याको रूपमा नभई मानवअधिकारको विषयका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
राज्यले संविधान र अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरूअनुसार प्रभावित व्यक्तिको सम्मान, सुरक्षा र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ। त्यसैगरी, कुष्ठरोग उन्मूलनको लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने अध्ययनले सन्देश दिएको छ।
विसं २०८२ वैशाख २५ र २६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय कुष्ठ रोग सम्मेलन कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरी यो अन्तिम प्रतिवदन तयार गरेर हालै सार्वजनिक गरिएको हो।रासस
