काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन) को आयोजनामा आगामी फागुन २८, २९ र ३० गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ को १०औँ संस्करण आयोजना हुँदैछ। यस एक्स्पोले नेपाली औषधि क्षेत्रको आधुनिक रूपान्तरणलाई उजागर गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको दबदबाका बीच ओझेलमा परिरहेको आयुर्वेद क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ र नयाँ सरकारले यसका लागि के कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल आयुर्वेद उत्पादक संघका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी तल प्रस्तुत छ ।
• आयुर्वेद औषधि उत्पादन क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ?
नेपालमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केवल नवप्रवर्तन मात्र नभई एक सुदृढ परम्पराको निरन्तरता पनि हो। ‘हिमालयन आयुर्वेदा’ को पहिचानसहित हाम्रा पिता-पुर्खाले यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यो हाम्रो मौलिक र घरेलु उपचार पद्धति भएकाले यसको महत्त्व अगाध छ। हाल आधुनिक चिकित्सा (एलोप्याथिक) लाई बढी प्राथमिकता दिइएकाले आयुर्वेद क्षेत्र केही पछाडि परेको भान हुन्छ। यद्यपि, व्यवहारमा हामीले अझै पनि घरायसी रूपमा आयुर्वेदकै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तर, व्यावसायिक उत्पादन र बजारको हिसाबले एलोप्याथिकको तुलनामा आयुर्वेद क्षेत्र निकै पछाडि परेको यथार्थ हो। यस क्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकारले विशेष प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउन आवश्यक छ।राजनीतिक दलहरूले आयुर्वेद क्षेत्रको संरक्षण, उत्थान र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ‘आयुर्वेद-मैत्री’ नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद विभागले पनि यस क्षेत्रलाई उकास्न ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ। वर्षौँदेखि सञ्चालित उद्योगहरूलाई सहुलियत दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको बलियो सहकार्य आवश्यक छ।
• नयाँ सरकारले आयुर्वेद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कस्ता कुराहरूलाई अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्छ?
वास्तवमा आयुर्वेद नेपालको ३ करोड जनसङ्ख्याका लागि मात्र होइन, विश्वभरका मानव समुदायसँग जोडिएको विज्ञान हो। मानिस बिरामी भएपछि औषधि खानुभन्दा बिरामी नै हुन नदिन के-कस्ता जडीबुटी र औषधि सेवन गर्ने भन्ने ज्ञान आयुर्वेदसँग छ। स्वस्थ जीवनशैलीको यो विज्ञानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्न जरुरी छ। नेपाली आयुर्वेद कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका औषधिलाई विश्व बजारमा लैजान सरकारले निर्यातमुखी अन्तर्राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्छ। यसका लागि नीतिगत सहजीकरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, नेपालको बहुउपयोगी ‘शिलाजित’ निर्यात गर्न चाहेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागको अनुमतिले मात्र पुग्दैन; यसमा कृषि तथा वन मन्त्रालयको पनि संलग्नता रहन्छ।
त्यसैले, अन्तर-मन्त्रालय स्तरको नीतिगत व्यवस्था र बलियो सहकार्यको आवश्यकता छ।
