एमबिबिएस अध्ययनरत एवं अनशनरत विद्यार्थीको समस्यालाई चाँडो निकास दिनुपर्छ : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एमबिबिएस अध्ययनरत एवं अनशनरत विद्यार्थीहरूको गुनासो सम्बन्धमा निर्देशन दिनुअघि विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण र जानकारी सङ्कलन गर्दै पुनः छलफलमा बस्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले विद्यार्थीहरूको गुनासो सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी प्रावधान, उनीहरूको माग र परिवेश एवं सम्भाव्यताको आधारमा उनीहरूको भर्ना वर्ष, शैक्षिक संस्था, उत्तीर्ण दर, औसत अनुत्तीर्ण दर र शुल्क तिरेको विवरणलगायतका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सभापति भनुभक्त जोशीले समिति सचिवालयलाई उक्त जिम्मेवारी दिनुभयो । छलफलमा उजुरीकर्ता विद्यार्थीहरू, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा डा भगवान् कोइराला, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका सहायक डीन प्रा डा प्रेम ज्ञवाली र त्रिवि शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकमा सहायक डीन प्रा डा ज्ञवालीले चार पटकसम्म अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई मौका परीक्षाको व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनुभयो । चिकित्सा जस्तो संवेदनशील विषयमा गुणस्तर कायम राख्न उक्त ‘ब्यारियर सिस्टम’ लाई हटाउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।

“मौका परीक्षा भनेर लाग्ने हो भने कति पटक दिने ?”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन किस्ताको ‘शुल्क’ बुझाउनुभएका विद्यार्थीले सोही कलेजमार्फत शुल्क बुझाएको भौचर बुझाएर रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया थाल्छौँ ।”

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा डा कोइरालाले भावनाका आधारमा समस्या समाधान नहुने भन्दै अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अन्य वैकल्पिक विषयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिनुभयो । “यी विद्यार्थीको भविष्यका लागि विकल्पका रूपमा पब्लिक हेल्थको अध्ययन गराउन सकिन्छ । सक्दो चाँडो वैकल्पिक निकास दिनुपर्छ”, उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा भुसालले एमबिबिएस नितान्त प्राविधिक र मानविय संवेदनशील विषय भएकाले ब्यारियर हटाउन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले मौका परीक्षाको नभएर भर्ना रकम फिर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न राय प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बैठकमा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी राजीव दासले मौका परीक्षाको माग गरेको भन्दै सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले मौका पाउनुुपर्छ, हामी सक्षम छौँ । यदि मौका परीक्षा नभए पाँच वर्षका लागि कलेजलाई बुझाएको शुल्क फिर्ता पाउनुपर्छ ।”

किस्ट कलेजका विद्यार्थी निर्जल ढुङ्गानाले भर्ना गर्दा कलेजबाट भौचरसमेत प्राप्त नभएको बताउनुभयो । “कलेजले ढिलो बुझाउँदा ब्याजसहित भर्ना शुल्क असुलेको छ । कति विद्यार्थीलाई भर्नाको भौचरसमेत उपलब्ध गराइएन”, उहाँले भन्नुभयो । झण्डै तीन सयको सङ्ख्यामा रहेका विद्यार्थी मौका परीक्षाको मागसहित तीन महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए । विद्यार्थीहरूले कोभिड–१ं९ का कारण आफूहरू अनुत्तीर्ण भएको बताउनुभयो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन अध्यापन गराउने कलेज तथा विश्वविद्यालयमा मौका परीक्षाको व्यवस्थामा एकरूपता नभएकोप्रति सदस्यले चासो व्यक्त गर्नुभयो । समितिका सदस्य डा कालुराम राई र छविलाल विश्वकर्माले उक्त समस्याको समयमै सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले मौका परीक्षाको व्यवस्थामा सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता हुुनपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले विद्यार्थीको वास्तविक विवरण र उनीहरूको मागमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा समितिको कार्य क्षेत्रअन्तर्गत मन्त्रालय तथा निकायको कार्यको निगरानी मूल्याङ्कन तथा निर्देशन जस्ता विषयलाई कार्यमूलक बनाई सबै क्षेत्रको सेवा प्रभावकारिता बढाउन सदस्यलाई विविध समूहमा समूहकृत गरी आगामी बैठकमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छ । यस्तै बैठकले समितिमा दर्ता भएका विधेयकमध्ये सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकलाई समिति बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस