काठमाडौँ । नेपालमा न्यून प्रतिनिधित्व रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कानुनी क्षमताको उपभोग गर्न पाएका छैनन । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन सङ्गठन (कोसिस) र राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घले आज यहाँ ‘न्यून प्रतिनिधित्व रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कानुनी क्षमता र सहयोगीसहितको निर्णय पद्दतिसम्बन्धी’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति कानुनी क्षमताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित रहेका जनाइएको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्य नागरिकसरह कानुनी क्षमताको उपभोग गर्न नपाएका उल्लेख गरिएको छ । कोसिसका कार्यकारी निर्देशक मातृकाप्रसाद देवकोटाले अध्ययनमा कानुनी व्यवस्थाको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विभिन्न किसिमका समस्याको समना गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कानुनी क्षमता अन्य व्यक्तिसरह हुन्छ’ भनेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको दफा १२ मा व्यवस्था गरिनुका साथै नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा पनि समानताको हकमा सबै नागरिक समान हुने उल्लेख गरिएको छ ।
“अध्ययनमा ८९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा प्रदायक अधिकारीले आफूलाई अपाङ्गता भएकाले पाउने कानुनी क्षमता तथा सहयोगीसहितको निर्णयका बारेमा जानकारी नदिने गरेको पाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सातवटै प्रदेशका २४ जिल्लाका दुई जनासँग गरिएको अध्ययनमा ६६ प्रतिशतले मनोसामाजिक, बौद्धिक, श्रवणदृष्टिविहीन तथा अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानुनी क्षमता उपभोगमा अवरोध लगाउन नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
अध्ययनका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित सञ्चारका लागि सामग्री न्यून वा अभाव भएकाले पूर्ण वा प्रभावकारी सहभागिता कमजोर रहेको पाइएको अनुसन्धानकर्ता मुकुन्दहरि दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसारसेवा प्रदायक, अभिभावक र परिवारका सदस्य तथा यस किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा कानुनी ज्ञान तथा सचेतना कमजोर पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
