स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आवश्यक सुधार गर्न आग्रह

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आवश्यक सुधार गरेर लानुपर्ने सांसद रेणु चन्दले माग गर्नुभएको छ।

सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले नागरिकको पहुँचमा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै विभिन्न अस्पतालमा भुक्तानीको समस्याले बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा यसबाट सेवा लिने बिरामी मार परेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कायम गर्न तत्काल आवश्यक सुधार गरेर अस्पतालाई रकम भुक्तानी सुचारु गर्न अनुरोध गर्दछु।” सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले केही दिनयता काठमाडौँलगायत उपत्यकाबाहिर शृङ्खलाबद्ध रूपमा चोरी, लुटपाट, हत्या, अनलाइन ठगीका घटनाहरू बढ्दै गरेकाले सर्वसाधारण आतङ्कित बनेको बताउनुभयो।

यसैगरी शून्य समयमा आफ्ना धारणा राख्दै सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले जेनजी आन्दोलनपछिको अन्योलबीच देशको निर्माण र ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित बनेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आचारसंहिता र निर्णयका कारण आयोजना रोकिँदा निर्माण व्यवसायी, मजदुर, लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन्।

रोकिनुपर्ने र चल्नुपर्ने आयोजनाको निर्णय कसले लिने ? आयोजनाको छानबिन कसले गरिरहेको छ ? यसबारे जान्न चाहन्छु ।” सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय निकाय (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनी औँल्याएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न प्रयास अपर्याप्त देखिएको भन्दै यसबारे जानकारी गराउन अनुरोध गर्नुभयो।

सांसद पदमबहादुर परियारले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा ३० जनाभन्दा बढी सङ्घीय तथा प्रदेशसभाका सांसद एवम् स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिनेहरूले जनतासामु गरेका वाचा र शपथ बिर्सिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित बनाउन संविधान र अरु निर्वाचनको कानुन संशोधन गर्न माग गर्नुभयो।

सांसद रुक्मिणी कोइरालाले महिला हिंसा केवल कानुनी मुद्दा मात्र नभई गम्भीर सामाजिक अपराध भएको बताउँदै पीडित महिलाहरूका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। यसैगरी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनी अघिल्लो सरकारले छुट्याएको योजनाहरू र छनोट गरेका बजेट आजसम्म पनि नभएको भन्दै असारे विकासले गर्दा जनतालाई सास्ती हुने र बजेट पनि नोक्सान हुने बताउनुभयो।रासस