काठमाडौँ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि सुरु गरेको अभियानमा एक सय २४ स्थानीय तह सहभागी भएका छैनन् । ती एक सय २४ स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा नभएर र जग्गा विवादका कारणले आधारभूत तहका अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नसकिएको हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित एक अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरत खड्काले पहिलो चरणका ४९ र दोस्रो चरणका ७५ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा २०७७÷७८ मा तीन सय ९६ स्थानीय तह र दोस्रो चरण २०७८÷०७९ मा दुई सय ५९ स्थानीय तह गरी कूल छ सय ५५ स्थानीय तहमा पाँच, दश र १५ शैय्याका अस्पताल निर्माण सुरु गरेको हो । पहिलो चरणका सय स्थानीय तहमा भने यसै आर्थिक वर्षमा अस्पताल बनाइने सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेकामध्ये अझै ९६ अस्पतालले मन्त्रालयसँग ठेक्का सम्झौता नगरेको आधारभूत अस्पताल एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तीन सय ९६ मध्ये ७४ स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै बुझाएका छैनन् । जग्गा नभएर र कतै जग्गा विवादले स्थानीय तहले निर्माणको कामै सुरु गरेका छैनन् ।
सरकारले यस वर्ष आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले आफैँ ती अस्पताल निर्माण गरिरहेका छन् ।
यस्तै तीन सय २२ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान भइसकेको छ भने तीन सय स्थानीय तहले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा विभिन्न चरणमा भइरहेको छ ।
यस्तै आव २०७८÷७९ मा सुरु गर्ने भनिएका दुई सय ५९ स्थानीय तहमध्ये ८९ स्थानीय तहमा मात्र सम्झौता भई बजेट निकासा गरिएको एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
दोस्रो चरणको दुई सय ५९ स्थानीय तहमध्ये एक सय ८४ स्थानीय तह अस्पताल निर्माणको प्रक्रियामा आएर डिपिआर बनाइसकेका छन् । सरकारले यस आर्थिक वर्षका ती अस्पताल निर्माणका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गरेर पाँच, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले पहिलो चरणका तीन सय ९६ स्थानीय तहमा बन्ने अस्पतालमा डिपिआरका लागि सुरुमा पाँच, १० र १५ शैय्याका लागि क्रमशः रु ७० लाख, रु ८५ लाख र र एक करोड पठाएको थियो । केहीले स्थानीय तहले डिपिआरका लागि खर्च गर्न नसकेपछि दोस्रो चरणमा बन्ने दुई सय ५९ अस्पताललाई भने आफ्नै खर्चमा डिपिआर बनाउन भनेको थियो ।
सरकारले पाँच श्ययाका लागि रु सात करोड ११ लाख, १० श्ययाका लागि रु १० करोड ८६ लाख र १५ श्ययाका लागि रु १८ करोड छ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै पाँच श्ययामा एक चिकित्सकसहित १८ कर्मचारी, १० श्ययाका लागि दुई चिकित्सकसहित २२ कर्मचारी र १५ श्ययाका लागि ३२ कर्मचारीसहित तीन चिकित्सक राख्ने सरकारको तयारी छ । रासस
