गलेश्वर । निर्माण सुरु गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छाडिएको म्याग्दीको बेनीमा निर्माणाधीन बेनी अस्पतालको भवन पछिल्लो समय हेर्दै जिर्ण देखिन थालेको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भवनभित्र र बाहिरको भागमा झार तथा बुट्यान पलाएको छ । भवनमा कालो लेउ लागेको छ भने निर्माण सामग्री यत्रतत्र छरिएको छ । विसं २०७३ पुसमा तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङसँग महादेव खिम्ती, गल्वा रफिना जेभीले रु १८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको उक्त भवन सात वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण पूरा नहुँदा अलपत्र अवस्थामा रहेको हो ।
विसं २०७६ २० मङ्सिरभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि योजना अलपत्र परेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना र गुनासो बढेको छ । निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद गुजारेको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत अस्पतालको भवन निर्माण योजनाका काम करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत मात्रै सकिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो ।
ठेकेदारले अटेर गर्दा ५० शय्याको निर्माणाधीन अस्पतालको भवन अलपत्र परेको उहाँको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायी हराएको सूचनासहितको तस्बिर सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर विरोध प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण, ठेकेदारलाई पटक–पटक लिखित ताकेतालाई समेत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ अध्यक्ष एवम् ठेकेदार रविसिंहल श्रेष्ठले अटेर गरेपछि भवनले गति लिन नसकेको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।
“ठेकेदारले विभागीय निर्देशनलाई समेत अटेर गरेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जाली, प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीसहितको टोलीले अलपत्र भवनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई चालु आवभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘पुचण्ड’सँग समेत भेटेर अलपत्र भवनका बारेमा जानकारीसमेत गराइएको प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै दबाब दिइरहेका छाँै, अब काममा फर्किने सङ्केत देखिएको छ”, भण्डारीले भन्नुभयो । अस्पतालले भवन समयमै नसकिँदा अस्थायी संरचनाबाटै स्वास्थ्योपचार सेवा दिँदै आएको छ ।
अस्पतालमा म्याग्दीसँगै पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मुस्ताङ र बागलुङको पश्चिम क्षेत्रलगायत गरी वार्षिक ६० हजारभन्दा बढीले सेवा लिने गरेका बताइएको छ । भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई काम गरेभन्दा रु ७१ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
