कुपोषण अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेशमा ‘इनफ’ अभियान

भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । कुपोषण अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेशस्तरीय ‘इनफ’ अभियानको घोषणा गरिएको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आज एक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो ।

वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)लगायका संस्थाको संयुक्त आयोजनामा अभियानको घोषणा गरिएको हो ।

कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पाइने रैथाने बाली तथा परिकारको प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले ‘इनफ’ अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो । उहाँले कर्णाली विगतमा पोषणमा आत्मनिर्भर भएको उल्लेख गर्दै अहिले परनिर्भर रहेको बताउनुभयो ।

“कर्णालीमा गणना गर्ने हो भने सरकारी कार्यालयभन्दा धेरै साझेदार संस्थाका कार्यालय छन्, कार्यक्रम थुप्रै छन् । तर साझेदार संस्थाले गर्ने कार्यबाट परिणाम गतिलो आएको देखिदैन, म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईंहरुले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ, आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले कागजी रिपोर्ट राम्रो बनाएर जनताको अवस्था नबदलिने भन्दै विकास साझेदारले सरकारको नीतिअनुसार समन्वय गरेर परिणाम आउने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीकै रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्न सके मात्रै कुपोषणको अवस्था घटाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि सरकार र साझेदार संस्थाले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सरकारसँग बजेट सीमित हुने उल्लेख गर्दै विकास साझेदारसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत रमेश खड्काले पोषणको अवस्थामा सुधार भए पनि बाल मृत्युदर घट्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेशका अधिकांश भूभागमा विषादीरहित खेती गरिने भएकाले स्वास्थ र पोषिलो हुने बताउँदै कर्णाली प्रदेशका रैथाने बालीको प्रबर्द्धन गरी गरिबीको न्यूनीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

त्यस अवसरमा व््ल्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालका एडभोकेसी तथा क्यापियन प्रबन्धक श्याम अधिकारीले सरकारले लिएका नीति तथा योजनालाई पूरा गर्नका लागि अभियान सहयोगी हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको स्थिति भयावह रहेको देखाएको छ । हरेक सूचकाङ्कमा पछि रहेको कर्णालीका लागि कुपोषण पनि प्रमुख चुनौती बनेको आयोगको भनाइ छ । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका झण्डै ४० प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।

आयोगका अनुसार झण्डै आधाभन्दा बढी बालबालिका र आमामा कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको समस्या छ । जसका कारण आमा र बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । प्रदेशका छ देखि ५९ महिनाका ३९ दशमलव आठ प्रतिशत बालबालिका र २१ दशमलव दुई प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । प्रदेशमा १५–४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेको समस्या छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ तर गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९÷८० खाद्य तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २३ करोड ३३ लाख हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । रासस