गण्डकी । घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्न कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘सुत्केरी चूल्हो’ कार्यक्रम ग्रामीण भेगका महिलाको लागि लाभदायी बनेको छ । गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि सुरु गरेको उक्त कार्यक्रमले सुरक्षित प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रम बढेको हो । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डिल्लीराम दाहालका अनुसार ‘सुत्केरी चूल्हो’ मार्फत महिलाहरूले प्रसूतिका बेला खाना, आवास, स्वास्थ्य स्याहारलगायत सुविधा पाउने गर्छन् ।
“प्रसूति केन्द्र सञ्चालनमा रहेका गाउँपालिकाका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध छ”, प्रमुख दाहालले भन्नुभयो, “सुत्केरी महिला र उहाँको एक जना कुरुवाका लागि खानेकुरादेखि पकाउने भान्छा, भाँडाकुँडा र सुत्ने प्रबन्धसमेत गाउँपालिकाले नै मिलाएको छ ।” प्रसूति हुनुअघि र भएपछि आवश्यकताअनुसार उक्त सेवा प्रदान गर्ने गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । “सुत्केरी चूल्होको अवधारणा सुरु भएपछि ग्रामीण भेगका महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ मिलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य शाखाको तथ्याङ्कअनुसार गाउँपालिकामा वार्षिक औसत ५९ जना महिला सुत्केरी हुने गरेका छन् । गाउँपालिका बाहिरका अस्पतालमा हुने प्रसूतिको सङ्ख्या जोड्दा त्यो सङ्ख्या थप बढ्ने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । “घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा पुर्याउँदै सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्याहार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नियमित गर्भ जाँच, परामर्शलगायत सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ ।”
गाउँपालिकाले प्रसूति सेवाका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउजाउ गर्दा लाग्ने यातायात खर्चसमेत दिने गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रसूति केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकी अन्यत्रका अस्पतालमा पठाउनुपरेमा थप यातायात खर्चसमेत दिने गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिनेले पोषण खर्चसमेत पाउने गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । गाउँपालिकामा गत आवमा १३ जना महिला घरमै सुत्केरी भएका थिए । चालु आवमा पनि चार महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आवमा रु नौ लाख बजेट विनीयोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रसुति सेवा लिन आउनेलाई कुनै किसिमको समस्या आइ नपरोस् भनेर ‘सुत्केरी चूल्हो’ सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ । एक जना कुरुवासहित सुत्केरी महिलालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवा गाउँपालिकाले निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले छोरी जन्मेमा उक्त शिशुका नाममा रु पाँच हजार खातामा राखिदिने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
“जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर आएपछि गाउँपालिकामा जन्मेका छोरीहरूलाई रु पाँच हजार गाउँपालिकाले दिन्छ, १६ वर्ष नहुञ्जेलसम्म उक्त रकम खर्च गर्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “छोरीप्रतिको सम्मान र बालिकाहरूमा पैसा बचतको संस्कृति बढोस् भनेर यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।” छोरीको जन्मलाई विभेदपूर्ण ढङ्गले लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि सो कार्यक्रम सहयोगी बन्ने उहाँको विश्वास छ । आव २०७९/०८० देखि उक्त सुरु भएकामा हालसम्म गाउँपालिकाले एक सय ५३ जना बालिकाको खातामा रु पाँच हजारका दरले पैसा जम्मा गरिदिएको छ ।
गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित ‘पूर्ण संस्थागत प्रसुति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । सोही लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले पनि उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अभियान थालिएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अन्जु पौडेलले उक्त अभियानअन्तर्गत गर्भवती दर्ता र निगरानीलाई मुख्य जोड दिइएको बताउनुभयो । “मोबाइल एप्समा गर्भवतीको नाम र विवरण दर्ता हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गर्भ जाँच, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य संस्था जानुपर्न मितिसहितको सन्देश मोबाइलमा जान्छ ।”
प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था, प्रसूति केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकाहरूलाई गर्भवती दर्ता र निगरानीको तालिम प्रदान गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशका केही वडा र स्थानीय तहले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चता भएको घोषणा गरिसकेका छन् । पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस)ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ९६ प्रतिशत देखाएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु एक सय ६१ रहेको छ । मातृ मृत्युदर हेर्दा कतिपय महिला अझै पनि असुरक्षित तवरले घरमै सुत्केरी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारेर गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ बनाउन अभियान सुरु गरिएको हो । रासस
