काठमाडौँ । नेपाल सरकारको बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई पोसिलो खाना (दूध, फलफूल, अण्डा) खरिद गर्न सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
संविधानले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक सुनिश्चित गरेपछि सरकारले तोकिएका २५ जिल्ला र दलित समुदायका बालबालिकालाई मासिक रु पाँच ३२ का दरले बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालमा अझै पनि २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ४३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता र आठ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या रहेको अवस्थामा सो कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ ।
बाल पोषण भत्ता आर्थिक सहायता मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यका लागि मानव पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार मानिन्छ । यस्ता कार्यक्रमले कुपोषण न्यूनीकरण, मस्तिष्कको विकास, जन्मदर्ता प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै आएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बाल विवाह अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताउँदै बाल उत्तरदायी बजेट लागू गर्ने र क्रमशः बढाउँदै लैजाने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
सडक बालबालिका मुक्त बनाउन कार्यविधि तयार गरी काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बाल संरक्षण अनुदान सबैका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भएपनि अहिले सबैका लागि उपलब्ध हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाइँले नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हको रूपमा ग्रहण गर्दै बाल पोषणको हक प्रत्याभूत गरिएको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले आव २०६६÷०६७ बाट साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका बालबालिकाका लागि र देशभर दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक दुई सय रुपैयाँको दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरेको थियो ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, पछिल्ला वर्षमा सुधारोन्मुख देखिए पनि बाल पोषणको अवस्था अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दाका रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि र खासगरी विपन्न वर्ग र जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना र त्यसका लागि नवप्रवर्तनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको बताउनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव शङ्कर अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । यस वर्ष वार्षिक रु अर्ब ५३ करोड दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले विगतका वर्षभन्दा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी आएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसङ्गत नदेखिएकाले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताउनुभयो । यस कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभावलाई ध्यान दिएर बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा विस्तार हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ । बाल पोषण भत्ताको विस्तारसँगै विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई १० कक्षासम्म अनिवार्य गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा हेरिनुपर्ने, बाल बजेट कोड कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापाले बालमैत्री तथा पोषणमैत्री शासनलाई प्रवद्र्धन गर्दै पोषणमा सुधार बालविवाहमुक्त बालश्रम मुक्त विभेदमुक्त समाजको निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बाल कुपोषणको अवस्था शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । विसं २०८१ मा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो।रासस
