कास्की । गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिमलाई व्यवस्थित गर्न पहिलोपटक ‘स्वास्थ्य तालिम रणनीति’ बनाइएको छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले विसं २०८०–२०८७ सम्मका लागि बनाएको उक्त रणनीति गत फागुन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भई लागू भएको छ ।
स्वास्थ्य जनशक्तिको कार्यदक्षता अभिवृद्धि, नयाँ कार्यक्रमका बारेमा थप ज्ञान, सीप प्रदान गर्न योजनाबद्ध मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्यले रणनीति तयार गरिएको तालिम केन्द्रका निमित्त महानिर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस रणनीतिले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न दिशानिर्देश प्रदान गर्नेछ ।”
रणनीतिले सरकारी बाहेकका निजी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । यसको कार्यान्वयनपछि तालिममा एकद्वार प्रणालीको विकास हुने भएकाले दोहोरोपन घट्ने, मितव्ययी हुने, संस्थागत अनुपस्थितिदर घटाउने तथा अभिलेखीकरणको त्रृटि न्यून हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका विभिन्न निकायका प्रमुख, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था निजी क्षेत्र तथा प्राज्ञहरुलगायत सबै सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया, छलफल र आवश्यक परामर्शसहित रणनीतिक योजना तयार पारिएकाले सबै तहका स्वास्थ्य तालिमसम्बन्धी मुद्दाहरुको सम्बोधन गरिने महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिमको आवश्यकता पहिचान र निर्धारण तथा यसका लागि संस्थागत र संयन्त्रगत व्यवस्था र कार्यान्वयन, तालिम पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकास तथा परिमार्जन, तालिमहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन, क्षेत्र, विषय, विधि र अवधिअनुरुप तालिम विकास, आवश्यक प्रशिक्षक उत्पादन, प्रशिक्षार्थी छनोटलगायतलाई रणनीतिमा समेटिएका छन् ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले बढ्दो स्वास्थ्य तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी गुणस्तरीय तालिममार्फत स्वास्थ्यमा नागरिकका पहुँच बृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने बताउनुभयो । “रणनीति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएर प्रदेशभित्रका सबै नागरिकका लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार भएर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोग सुनिश्चित हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
