नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्ने गरी कर्मचारीहरूबाट भइरहेको आन्दोलन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पुर्याउँदै आइएको अवरोध हटाइएको बारेमा उच्च अदालतलाई जानकारी गराउन पनि कर्मचारीलाई आदेश दिएको छ ।
आज न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले अस्पतालको ओपिडी सेवा लगायत सम्पूर्ण सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ–‘नेपालको संविधान एवम् श्रम ऐन २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा प्रवाहमा अनुचित असर प्रभाव नपुग्ने गरी सामूहिक सौदाबाजीको क्रियाकलाप गर्नु, तालाबन्दी गर्नु अस्पतालको ओपिडी सेवा लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
गएको मङ्सिर २६ गतेदेखि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा कर्मचारीहरूले तलव वृद्धि लगायतका माग राखेर सेवा प्रभावित पारेर आन्दोलन गर्न थालेपछि लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेडको व्यवस्थापन पक्ष अदालत पुगेको हो । उच्चले अस्पताल व्यवस्थापनकै पक्षमा आदेश दिएको हो ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भोला सिंह हमाल, लोक बहादुर शाह, प्रह्लाद बहादुर कार्की, ध्रुव प्रसाद बस्याल, अधिवक्ताहरू सुनिल कुमार श्रेष्ठ, बासु ज्ञवाली, तीर्थराज ज्ञवाली, बसन्त गौतम, विकास आचार्य, हरि सुवेदी, कपिलदेव शर्मा, पदम पाण्डे र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका उपन्यायाधिवक्ता देवराज भारतीले बहस गर्नुभएको थियो ।
