स्वास्थ्य अधिकार हरेक नागरिकको मौलिक मानवअधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर केवल कानुनी व्यवस्था मात्रले यस अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्था तथा राज्यका निकायबीच सामूहिक जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, सुलभ, समान पहुँचयुक्त र समयमै उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने नै स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चिततासम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको मूल उद्देश्य हो । यस लेखमा स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चिततामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व, विद्यमान कानुनी संरचना, व्यावहारिक चुनौती र न्यायिक दृष्टिकोणको विश्लेषण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायका अतिरिक्त सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्था र तिनमा आवद्ध चिकित्सकहरूको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । संविधानको भाग ३ (मौलिक हक तथा कर्तव्य) अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । उपधारा (३) अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । उपधारा (४) मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ मा राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ । यसमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानी वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा तथा होमियोप्याथिक लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने, निजी लगानीलाई नियमन गर्दै सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिने, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्ने, मातृशिशु मृत्युदर घटाउने, औसत आयु बढाउने र स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।
यी हकहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा पनि निहित रहन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ अन्तर्गत दफा १८१ (लापरवाहीपूर्वक काम गरी ज्यान मार्न नहुने) र दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान लिन नहुने) का व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूमा समेत लागू हुन सक्छन् । त्यस्तै, परिच्छेद १ (इलाजससम्बन्धी) कसुर अन्तर्गत दफा २३० देखि २३९ सम्म इजाजतबिना इलाज गर्न नहुने, बदनियतपूर्वक वा लापरवाहीपूर्वक इलाज गर्न नहुने, मञ्जुरीबिना परीक्षण गर्न नहुने, जोखिमपूर्ण वा म्याद नाघेका औषधि बिक्रीवितरण गर्न नहुने, झुट्ठा प्रतिवेदन दिन नहुने तथा क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, औषधि ऐन २०३५, संक्रामक रोग ऐन २०२०, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४७ तथा अंग प्रत्यारोपण ऐन २०७२ ले पनि स्वास्थ्य अधिकार तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व स्पष्ट गरेका छन् ।
कानुनी दृष्टिकोणमा निजी लगानी र सार्वजनिक सरोकार
निजी सम्पत्तिमा लगानीकर्ताको हक र सार्वजनिक दायित्व दुवै कानुनीरुपमा महत्वपूर्ण विषय हुन् । यी विषयहरू परस्पर पूरक भएता पनि कहिलेकाहीँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्न खोजेको अवस्था पनि देखिन्छ । संविधानले नागरिकको निजत्व, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, सम्पत्ति र व्यक्तिगत तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । सूचनाको हक र गोपनीयताको हक दुवै मौलिक अधिकार हुन् र यिनको कार्यान्वयनमा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । निजी लगानी भए पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नागरिकप्रति दायित्व र सार्वजनिक सरोकार अपरिहार्य रहन्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाको कानुनी दायित्व
स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवा हो, चाहे त्यो सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको नै किन नहोस् , यस्तो सेवा गुणस्तरीय हुनु अनिवार्य छ । चिकित्सकीय लापरवाही भएको वा नभएको मूल्यााङ्कन गर्दा चिकित्सकको ड्युटी वा हेरचाहको समुचित प्रयोग भएको छ वा छैन र चिकित्सकको कार्य तथा त्यसबाट उत्पन्न परिणामबीच प्रत्यक्ष कारणात्मक सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । चिकित्सकको दायित्वभित्र उपचारका लागि सहमति लिने, उपचार गर्ने र उपचार गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउने कर्तव्य पर्दछ ।
चिकित्सकले आफ्नो व्यावसायिक मापदण्डअनुसार उचित सतर्कता नअपनाई उपचार गर्दा सेवाग्राहीलाई क्षति पुगेमा चिकित्सकको प्रत्यक्ष दायित्व र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको अप्रत्यक्ष दायित्व कायम हुन्छ । स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चिततामा चिकित्सकको भूमिका गुणस्तरीय, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित उपचार प्रदान गर्नु, पेशागत आचरण र गोपनीयता पालना गर्नु, समता र पहुँच सुनिश्चित गर्नु, बिरामीलाई जानकारी दिने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु तथा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु हो ।
स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वमा भौतिक पूर्वाधार विस्तार, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक औषधि तथा उपकरणको व्यवस्था, आपतकालीन सेवाको सुनिश्चितता, पारदर्शिता, जवाफदेहीपन तथा सरकारी नीतिसँग समन्वय पर्दछ ।
