नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको असफलता, उपेक्षा र विरोधाभास

नेपालमा एक समय थियो, जब डाक्टर थोरै थिए र अपेक्षाहरू पनि सीमित थिए । लोक सेवा आयोगमार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न एमबीबीएस डिग्री पर्याप्त मानिन्थ्यो र राज्यले बढुवाको एक संरचित सिँढी सिर्जना गरेको थियो, जसलाई ‘बढुवा’ भनिन्थ्यो । त्यति बेला स्नातकोत्तर शिक्षा टाढाको सपना थियो । एमडी र एमएस दुर्लभ थिए । डिएम वा एमसिएच शब्दहरू राष्ट्रिय चिकित्सा शब्दावलीमा प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै थियो । प्रणाली सीमित भए पनि त्यो आफ्नो समयको वास्तविकतासँग मिलाइएको थियो ।

आज परिदृश्य नाटकीयरुपमा परिवर्तन भएको छ, तर प्रणाली छैन । नेपालले अब हजारौँ एमडी/एमएस विशेषज्ञहरू, डिएम र एमसिएच डिग्री भएका विशेषज्ञहरू, साथै एमबिबिएस स्नातकहरूको ठूलो समूह उत्पादन गरिरहेको छ । यद्यपि विरोधाभासपूर्णरुपमा यी उच्च प्रशिक्षित पेशेवरहरूका लागि न त समयमै पिएससी परीक्षाहरू छन्, न संरचित भर्ती योजनाहरू, न त स्पष्ट रोजगारी तथा पदस्थापनाका मार्गहरू । सरकारले फरक युगका लागि डिजाइन गरिएको पुरानो ‘बढुवा’ पदानुक्रमलाई नै पछ्याउन जारी राखेको छ, जहाँ योग्यताभन्दा ज्येष्ठतालाई कम महत्व दिइन्थ्यो । कुनै समय आवश्यक ठानिएको व्यवस्था आज गुणस्तरमा सम्झौताको कारण बनेको छ ।

विशेषज्ञ डाक्टरहरू बेरोजगार वा अल्प–रोजगार अवस्थामा छन्, राज्यले भने प्यारामेडिकलहरूका लागि ठूलो संख्यामा रिक्त पदहरू खुला गर्दै तिनलाई देशभरका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा खटाइरहेको छ । तिनको आधिकारिक जनादेश धेरै हदसम्म रोकथाममा सीमित छ । खोप, मातृ हेरचाह र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा । तर व्यवहारमा, परिस्थिति वा सामुदायिक दबाबका कारण धेरैलाई गाउँमा डाक्टरको रुपमा काम गर्न बाध्य पारिएको छ । तीव्र संक्रमणदेखि दीर्घकालीन रोगहरूसम्म सीमित निदान सहयोगका साथ उपचार गरिन्छ । इन्ट्राभेनस सलाइन र फराकिलो स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकहरू प्रायः स्पष्ट निदान वा फर्माकोलोजीको ज्ञानबिना नै सार्वभौमिक समाधानझैँ प्रयोग हुन्छन् ।

यसै समयमा एउटा समस्याग्रस्त दोहोरो अभ्यास पनि फस्टाउँदै गएको छ । धेरै सरकारी डाक्टरहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाकै अगाडि निजी क्लिनिक वा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस किसिमको स्वार्थ द्वन्द्वले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा जवाफदेहिता र प्रतिबद्धता कमजोर बनाएको छ । सार्वजनिक कर्तव्य र निजी नाफाबीचको रेखा पहिचान गर्नै नसक्ने गरी धमिलो भइसकेको छ । यस डिसफङ्सनको मानवीय लागत अत्यन्त ठूलो छ । धेरै डाक्टरहरू सरकारी रिक्त पदहरू खुल्ने आशामा झन्डै एक दशक कुर्न बाध्य छन्, जुन प्रायः कहिल्यै पूरा हुँदैन । तिनका सबैभन्दा उत्पादक वर्षहरू अनिश्चिततामै बित्छन् । यो खेर गएको समय, ऊर्जा र सम्भावनाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ ।

यसैबीच, औषधि पसलहरू पान र गुट्खाका पसलझैँ सर्वत्र फैलिएका छन् । प्रेस्क्रिप्सनसम्बन्धी कानुन कागजमा मात्र सीमित छ । डाक्टरको सल्लाहबिना नै एन्टिबायोटिक, स्टेरोइड, सेडेटिभ वा मनोविकारसम्बन्धी औषधि सजिलै किन्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिकिरहन बाध्य फर्मासिस्टहरू प्रायः डाक्टरको भूमिका खेल्न बाध्य छन् । कुनै समय सेवामुखी पेशा मानिएको फार्मेसी नियमन र कार्यान्वयनको अभावका कारण धेरै हदसम्म नाफामुखी व्यवसायमा परिणत भएको छ । यसका नतिजाहरू अनुमानयोग्य र विनाशकारी छन् ।

औषधिको दुरुपयोग व्यापकरुपमा फैलिएको छ । एन्टिबायोटिक प्रतिरोध चुपचाप तर निरन्तर बढिरहेको छ । अस्पतालमा चाँडै पुग्नुपर्ने बिरामीहरू गाउँस्तरमा हप्तौँसम्मको अव्यवस्थित उपचारपछि उन्नत जटिलतासहित आइपुग्छन् । जब मृत्यु हुन्छ, दोष अनिवार्यरुपमा डाक्टर र अस्पतालमाथि थोपारिन्छ, संकटअघिको हेरचाहको भाँचिएको शृङ्खलातर्फ ध्यान नदिई ।

लागूपदार्थ दुरुपयोगमा भएको वृद्धि विशेषगरी सुईमार्फत प्रयोग हुने पदार्थहरू र बढ्दो आत्महत्या दर पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छन् । यी पृथक सामाजिक समस्या होइनन्, यी लागूऔषधलाई नियमन गर्न, मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान गर्न वा समयमै चिकित्सा हस्तक्षेप उपलब्ध गराउन नसक्ने असफल स्वास्थ्य प्रणालीका लक्षण हुन् । अस्पतालभित्रको तस्बिर पनि कम उदास छैन ।

सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको ठूलो हिस्सा मानक उपचार प्रोटोकलबिना, संरचित आपतकालीन ट्राइज प्रणालीबिना र गम्भीरता मूल्याङ्कन गर्ने आवश्यक सीप वा प्रविधिबिना नै सञ्चालन भइरहेको छ । जीवन खतरनाक अवस्थामा रहेका बिरामीहरू बेवास्तामा पर्न सक्छन्, जबकि चर्को स्वरमा चिच्याउनेहरू महत्वपूर्ण संकेतहरू स्थिर हुँदाहुँदै तुरुन्त ध्यान पाउँछन् । वार्डहरूमा मृत्यु हुन्छ, अराजकता फैलिन्छ र सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न हुन्छ, जुन प्रायः फ्रन्टलाइन डाक्टरहरूमाथि केन्द्रित हुन्छ, जो आफैं प्रणालीगत विफलताका पीडित हुन् ।

यस सम्पूर्ण संकटको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको जवाफदेहीताको अभाव हो । अर्थपूर्ण परिवर्तन आउँदैछ भन्ने आश्वासन डाक्टर, बिरामी र समाजलाई कसले दिने ? कुन संस्था, मन्त्रालय वा प्रतिनिधि निकाय यी यथार्थलाई इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गर्दै प्रणालीलाई जरोदेखि सुधार गर्न इच्छुक छ ? जबसम्म भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुँदैन, नियमन कडाइका साथ लागू हुँदैन, उपचार प्रोटोकल अनिवार्य बनाइँदैन र जिम्मेवारी सामूहिकरुपमा स्वीकार गरिँदैन, तबसम्म नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मौन पतनतर्फ अघि बढिरहने छ — प्रतिभाको अभावका कारण होइन, तर समयअनुसार विकास गर्न निरन्तर अस्वीकार गरिएको कारण । यो कुनै व्यावसायिक गुनासो मात्र होइन । यो सार्वजनिक आपतकाल हो । र, जति लामो समयसम्म यसलाई बेवास्ता गरिन्छ, समाजले त्यति नै उच्च मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।