काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता क्षयजस्ता साझा वातावरणीय चुनौती समाधानका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच बलियो क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
दक्षिण एसियाली सहकारी वातावरण कार्यक्रम (सासेप) अन्तर्गत आज आयोजित क्षेत्रीय तालिम कार्यक्रममा उहाँले वातावरणीय समस्याका लागि सामूहिक प्रयास, नवीन समाधान र क्षेत्रीय एकता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको हो । हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र प्लास्टिक प्रदूषणको गम्भीर असरमा परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमनदी पग्लने, समुद्री सतह बढ्ने तथा नदीको पानी र मानव रगतमा समेत सूक्ष्म प्लास्टिक (माइक्रोप्लास्टिक) भेटिन थालेकाले चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताउनुभयो । यस्ता समस्याले मानव स्वास्थ्यसँगै जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमार्फत प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्ने सिद्धान्त, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरिसकेको र एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिक सामग्रीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । यस्ता सामग्रीबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन तथा माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन हुने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीको जोड थियो । उहाँले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि, सीमापार प्रकृतिका वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सासेफजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । उहाँले फोहर सङ्कलन र विसर्जनमा मात्र आधारित परम्परागत व्यवस्थापन प्रणाली हाल विविध प्रकृतिका फोहर व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नभएकाले नवीन अवधारणाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“परम्परागत ढङ्गले समस्या समाधान हुने देखिँदैन । त्यसैले परिपत्र अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी) र विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी (इपीआर) जस्ता आधुनिक अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री चौधरीका अनुसार इपीआरले उत्पादक, आयातकर्ता तथा ब्रान्ड स्वामीलाई उत्पादनको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । त्यसैगरी, प्लास्टिक क्रेडिट प्रणालीले निजी क्षेत्रको लगानी तथा सहभागिता बढाएर प्लास्टिक फोहर सङ्कलन र पुनःप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले प्लास्टिक झोला नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत इपीआर अवधारणा लागू गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले यस्ता नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत, प्राविधिक दक्षता, भरपर्दो तथ्याङ्क, प्रभावकारी अनुगमन र बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले तालिमले ज्ञान आदानप्रदान, व्यवहारिक सिकाइ तथा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा वर्णन गर्दै यसबाट प्राप्त अनुभवले स्थानीय तहमा नवीन अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले आर्थिक विकास र वातावरणीय दिगोपनलाई सँगसँगै अघि बढाउने, प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा समुदायको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने र कुनै पनि देश पछाडि नपर्ने दक्षिण एसियाको साझा दृष्टिकोणप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले वातावरण संरक्षण तथा सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूले थप ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।रासस
