जन्मदर बढाउन सहयोग ‘अन्तिम मौका’ भएको जापानी प्रधानमन्त्रीको भनाइ

टोकियो ।जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले घट्दो जनसङ्ख्यासँग जुध्ने अन्तिम अवसरको सामना गर्नुपर्ने भन्दै बाल भत्ता र अभिभावकको तलबी बिदामा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

धेरै देशहरू जस्तै, जापानले पनि वर्षौंदेखि घट्दो जन्मदरसँग जुधिरहेको छ, गत वर्ष आठ लाखभन्दा कम बच्चाहरू मात्र जन्मिएका थिए, जुन तथ्याङ्क रेकर्ड गर्न सुरु गरिएदेखि सबैभन्दा कम हो ।

मोनाकोपछि जापान विश्वको सबैभन्दा पुरानो देश हो । जनसङ्ख्याको घट्दो अवस्थालाई चित्रण गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, “जनवरीमा किशिदाले जापान एक समाजको रूपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन शङ्का उब्जेको बताउनुभएको थियो ।

नयाँ नीति प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ’अबको छ देखि सात वर्ष घट्दो जन्मदरको प्रवृत्तिलाई उल्टाउने अन्तिम अवसर हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “म यस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छु जहाँ युवाहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार विवाह गर्न सकून् र बच्चा जन्माउन चाहने सबैले तनावबिना उनीहरूलाई हुर्काउन सकून् ।”

उहाँले साना बालबालिकाका लागि भत्ता वृद्धि, युवाका लागि ज्याला बढाउने प्रयास र उच्च शिक्षाको लागत व्यवस्थापन गर्ने उपायलगायतका प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभयो ।

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा ५० प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा ८० प्रतिशत नयाँ पिताले अभिभावकका रूपमा बिदा दिने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री किशिदाले बताउनुभयो । यो सङ्ख्या सन् २०२१ मा १४ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

उहाँले यो तथ्याङ्कमा वृद्धि हासिल गर्न पितृत्व अवकाशलाई प्रोत्साहित गर्ने, कम्पनीहरूलाई भत्ता प्रदान गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गर्नुभएको हो । दुवै आमाबाबुले बिदा लिँदा थप भत्ताको व्यवस्था गरिने प्रतिज्ञा पनि उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यसरी दम्पतीले बच्चाको हेरचाह र घरायसी काम साझेदारी गर्न सक्छन्, जसले आय र वृत्ति विकासमा पर्ने असर कम हुन्छ ।”

“अविवाहित आमाबाबुका लागि थप सहयोग को खाँचो छ,” उहाँले एक युवतीसँगको कुराकानीको स्मरण गर्दै भन्नुभयो । ती युवतीले आफूलाई विवाह गर्न, बच्चा जन्माउन र त्यसपछि सम्बन्धविच्छेद गर्न डर लागेको बताएकी थिइन् ।

किशिदाले भन्नुभयो, “यो कथाले वास्तवमै समय र युवाहरूको मनोवृत्ति परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुराको स्मरण गराउँछ ।”

किशिदाले महामारीसँग सम्बन्धित आर्थिक प्रोत्साहनको धेरै चरण र रक्षा खर्च बढाउने प्रतिबद्धतापछि आउने थप उपायहरूको वित्तपोषण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उक्त अवसरमा कुनै विवरण दिनुभएन । यद्यपि, सरकारले जुनसम्ममा उपायहरूसहित एक ढाँचा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । रासस