पोखराको सङ्क्रामक अस्पतालमा २५ शैयाको डायलासिस केन्द्र

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले मिर्गौलाका बिरामीका लागि डायलासिस सेवालाई सहज बनाउँदै लगेको छ ।

अस्पतालको क्षमता विकासका लागि मेसिन, उपकरण र जनशक्ति थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो । हाल प्रदेशभित्रका नौ सरकारी र छ निजी गरी १५ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा सञ्चालनमा छ ।

मिर्गाैला रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा डायलासिस सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ तर स्वास्थ्य उपकरण सीमित छन् । प्रदेश स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेशका पाँच सय ७६ बिरामीले डायलासिसको सेवा लिइरहेका छन् ।

त्यसैगरी तीन सय तीन जना सेवाको पर्खाइमा छन् । मन्त्रालयले डायलासिसको सेवाको पर्खाइमा रहेकालाई शून्यमा झार्ने योजना अघि सारेको छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिंखडाले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको एक सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा डायलासिस सेवालाई सहज र छिटोछरितो बनाउने गरी काम अघि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानीमा स्थापना भएको पोखराको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डायलासिस सेवाका लागि २५ श्यया क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

मन्त्री सिंखडाले भन्नुभयो, “सरकार डायलासिस सेवा लिनका लागि पालो पर्खनुपर्ने अवस्था आउन नदिन र नागरिकले सहज सेवा प्राप्तिको प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । सङ्क्रामक अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, औजार, उपकरण र पूर्वाधार तयारी गरेका छौँ ।”

मन्त्रालयका अनुसार डायलासिस केन्द्र सञ्चालन र सेवा प्रदान गर्नका लागि १४ जना स्टाफ नर्सलाई काठमाडौँ पठाएर तालिम प्रदान गरी उहाँले सेवा दिन सुरु गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका लागि ४८ जनाको अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालयले डायलासिस मेसिन खरिद गरेर पोखरासहित अन्य जिल्ला अस्पतालमा समेत पठाएकाले आगामी तीन महिनाभित्रमा सेवा सहज हुने बताइन्छ । प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालमा सेवा सञ्चालन भएको र दमौली, लमजुङ, स्याङ्जा र पर्वत जिल्ला अस्पतालमा दुई÷दुई थान डायलासिस मेसिन थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा आकस्मिक सेवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन १०२ टोल फ्रि नम्बर सञ्चालन गर्ने गरी ‘एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर’ सुरु गरिएको, जटिल अवस्थाका गर्भवती र सुत्केरीलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धारलाई मन्त्रालयले निरन्तरता दिइएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी १० वर्ष मुनि र ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी अस्पतालमा हुने प्रयोगशाला परीक्षणलाई निःशुल्क गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो । रासस