भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भौतिक पूर्वाधार सबै नागरिकको पहुँचयुक्त नभएको गुनासो गरेका छन् । सबै नागरिकको पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सुझाव दिँदै उनीहरूले अहिले रहेका संरचना पहुँचयुक्त नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेश र आइएनएफ सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका उनीहरूले सडक, सरकारी कार्यालय आफूहरूका लागि पहुँचयुक्त नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयका दृष्टिविहीन शिक्षक सुरेश खड्काले बैंक, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालयमात्रै नभएर सडकसमेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म दृष्टिविहीन हुँ, म सामान्य बिरामी हुँदा पनि मलाई औषधि खानका लागि रामभरोसामा पर्नुपर्छ, राज्यले मजस्ता नागरिकको अधिकारका लागि विभिन्न ऐन, नियम बनाएको छ, तर यी प्रभावकारी छैनन् । बैंक, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालयमात्रै होइन, हामी हिँड्ने सडकसमेत हाम्रा लागि पहुँचयुक्त छैनन् । जसले हामीलाई जीवन जिउनै मुस्किल भइरहेको छ, के राज्य हाम्रा लागि बनेको होइन र ?”
राज्यले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई हेर्ने दष्टिकोण परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै उहाँले जिउँदो हुँदा पनि मरेतुल्य जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको दुःखेसो पोख्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका अर्का सहभागी उत्तम विकले पनि कर्णालीमा अहिलेसम्म बनेका संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचमा नरहेको भन्दै अब बन्ने संरचनामा अपाङ्गताको पहुँच हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । “कर्णालीमा अहिलेसम्म बनेका संरचनाजस्तै सरकारी कार्यालय, सडक, जुनसुकै भन्नुहोस्, हाम्रो पहुँचमा छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो पहुँचमा पुग्ने गरी यस्ता संरचना कहिले बन्छन् ? आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।”
अपाङ्गताका क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान नदिँदा आफूहरूले घरदेखि कार्यालयसम्म सास्ती भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै वीरेन्द्रनगर–१२ की तुलसी बुढाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रै रहेका भौतिक पूर्वाधारका संरचना आफूहरूको पहुँचमा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूलाई असहज भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“टाढा जानै पर्दैन वीरेन्द्रनगरको वीरेन्द्रचोकबाट माथि जाने बाटो हेरे पुग्छ, त्यो हाम्रो पहुँचमा छ त ?”, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “अपाङ¬्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने साधन नै नजाने सडक कसका लागि बनाइएका हुन् ?”
अर्का सहभागी टेकबहादुर वरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धेरै कानून बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूको पहुँच भौतिक संरचनामा मात्रै नभई स्वास्थ्य बिमामा समेत नरहेको बताउनुभयो । उहाँले पुराना संरचनामात्रै नभई नयाँ बन्ने संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनेतर्फ ध्यानसमेत नदिने गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
न्यायिक निकायसम्म जान परिवारबाटै अवरोध र आर्थिक समस्याका कारण कठिनाइ, कर्मचारीको व्यवहार अपाङ्गताप्रति संवेदनशील नहुनु, छिटोछरितो काम नहुनु, कर्मचारीलाई अपाङ्गताको प्रकृति र विशिष्ट आवश्यकताको जानकारी नहुनु, कतिपय कानूनमा भएका कुरा विभिन्न बहानामा व्यवहारमा लागू नगर्नेजस्ता समस्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेश संयोजक विष्णु शर्माले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक भवन, सडक, शौचालय, सार्वजनिक स्थान, सूचना र सञ्चारका पूर्वाधार, कार्यालयमा व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम, वेबसाइट, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सूचनाहरू अपाङ्गताका सबै प्रकारका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ९ मा उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा थप समस्या सिर्जना भएको संयोजक शर्माको भनाइ छ ।
भौगोलिकरूपमा सुगम मानिने प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै अधिकांश सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नरहेकाले यसमा राज्य बेलैमा गम्भीर बन्नुपर्ने मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जोड दिनुभयो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उठाउनुभएका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । संविधानले नै समाजवादको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यो समाजवादलाई भेट्टाउन सबै पक्षलाई हरेक क्षेत्रमा पहुँचयुक्त बनाउनु रहेको भन्दै त्यहीअनुसार नै सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार अपाङ्गतामैत्री नहुँदा जनमैत्री सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अपाङ्गतामैत्री भएका संरचनाको सुधार, नभएका कार्यालयमा संरचनामा निर्माण जोड दिने र नयाँ बन्ने संरचनामा अनिवार्य पहुँचयुक्त संरचना निर्माणमा नीति नै बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री शर्माले जनाउनुभयो । रासस
