नेपालमा जनस्वास्थ्यको उपलब्धि र चुनौतिहरु

प्रा.डा.किशोर अधिकारी : जनस्वास्थ्य भनेकोे व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्यलाइ सुदृढ बनाउने तथा संरक्षण गर्ने कला तथा बिज्ञान हो । यो एक बहुआयामिक, तथ्यात्मक, बहुबिषयक क्षेत्र हो अथवा यसले तथ्यांकमा आधारित रहेर तथा धेरै भन्दा धेरै बिषय बिज्ञहरुसँंग रहेर ब्यक्ति तथा समुदायको स्वास्थ्यको संरक्षण तथा रोग निवारण गर्नका लागि विविध रणनीतिक पहलहरु गर्दछ ।

जनस्वास्थ्य आपंmैंमा एक जटिल र फराकिलो दायरा भएको बिषय हो यसले एक ब्यक्तिको मात्र नभै समग्र समुदायको स्वास्थ्य प्रर्वद्धन र संरक्षणमा जोड दिन्छ । अथवा भनांै, बिरामीको उपचार भन्दा माथि उठेर बिरामी नै हुन नदिनको लागि आवश्यक रोकथाम गर्ने कामहरु जस्तै खोप, जीवनस्तर परिवर्तन, स्वास्थ्यवद्र्धक खानपान, सरुवा तथा असाध्य रोगको समयमै पहिचान गर्ने र शिघ्र उपचार को ब्यबस्था मिलाउने जस्ता कामहरु गर्दछ।

दशकौं देखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको गतिविधिहरुको परिणामले नेपालले गौरव मान्न सकिने उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ । मातृ तथा शिशु धनुष्टंकार, ट्रकोमा तथा कुष्ठरोग जस्ता कुनै समयका उच्च व्यापकता भएको बिमारीहरु आज निवारण भएका छन् । कालाजार, हात्तीपाइले, क्षयरोग, एचआइभी, औलो, दादुरा, झाडापखाला, लहरेखोकी, भ्यागुतेरोग, जापानिज इन्सेफलाइटिस, टाइफाइड जस्ता रोगहरु नियन्त्रणमा मात्र छैनन् घट्दो क्रममा पनि देखिनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

जनस्वास्थ्यका सूचकहरुमा नेपालको स्थान कहांँ छ :

कनै पनि समुदाय तथा राष्ट्रलाई जनस्वास्थ्यमा कुन स्थान हासिल गरेको छ वा कत्तिको सफल छ भनेर मापन गर्न प्रयोग गरिने उपकरण्लाई जनस्वास्थ्यको सूचक भनेर भनिन्छ । मात्रृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, ५ बर्ष मुनिका बाल बालिकाको मुत्युदर, जनसंख्या बृद्धिदर, स्वास्थ्य सेवाको उपयोग दर, खोप कभरेज दर तथा मानव विकास सुचकांक जस्ता सुचकहरु जनस्वास्थ्यका मापन गर्ने यन्त्रहरु हुन् । आफ्नै विगतसंग तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपालले २० देखि ३० बर्षको अवधिमा धेरै राम्रो प्रगति गरेको उदाहरणहरु छन । सन १९९० मा ०.३९९ भएको मानव बिकास सुचकांक २०२२ मा ०.६०२ पुग्न सफल भएको छ । सन १९९५ मा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसन्ख्या ४२ प्रतिशत भएकोमा सन २०२२ मा १५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सन १९९६ मा मात्रृ मृत्युुदर ५४३ प्रति लाख जीवित जन्म बाट झरेर २०२१ मा १५१ प्रति लाख जीवित जन्ममा पुगेको छ जुन १९९६ को तुलनामा २७६५ ले कम हो, यद्यपि विकसित देशको तु्लनामा यो आंँकडा कैयांै गुणा बढी हो । सन २००१ मा नवजात शिशुको मृत्यूदर ३९ प्रति हजार रहेकोमा २०२२ मा २१ प्रतिशतमा झरेको छ। सन २०१६ देखि नवजात शिशुको मृत्युदरमा कुनै घट्बढ नदेखिनु भने आफैंमा दुखद बिषय हो ।

सन १९९६ मा किशोरी आमाको सचकांक २३.९ प्रतिशत रहेकोमा २०२२ मा १३.६ मा घटेको छ । १९९६ मा परिवार नियोजन को बैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नेहरु जम्मा २.९ प्रतिशत रहेकोमा आज बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको छ । परिवार नियोजन को बैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नेहरुको यो संख्यात्मक बृद्धि रहर लाग्दो देखिएपनि विगत दुईदशक देखि यो दर मा कुनै पनि बृद्धि नदेखिनु, अथवा ४२ प्रतिशत कै तहमा यथावत रहनु जनस्वास्थयको चिन्ताजनक बिषय मध्यको एक हो ।

जनस्वास्थ्यका चुनौतीहरु :
जनस्वास्थ्यका धेरैजसो सूचकांकहरुमा नेपालको राम्रो प्रगतिहरु देखिएतापनि यी तथ्यांकहरुलाई विश्वका मध्यम तथा पूर्ण विकसित मुलुकहरुसंग तुलना गर्ने हो भने नेपाल अझै धेरै पछाडी भएको देख्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा विद्यमान आजका प्रमुख जनस्वाथ्यलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा असर गर्दै चुनौतिका रुपमा रहेका विविध पक्षहरुलाई निम्नानुसार व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

क. स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहुंँच नहुनु :
नेपालको २०७२ को संविधानले स्वास्थ्यमा समान पहुंँचको संकल्प गरेको छ । संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा राख्दै सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने परिकल्पना गरेको भएता पनि सबै वर्ग तथा समुहमा स्वास्थ्यको समान पहंँुच हुन नसकेको कुरा हामी बीच तितो यथार्थ बनेर उभिएको छ । जनस्वास्थ्यका सुचकहरु भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विविध तबरबाट असमान रुपमा प्राप्ती भएका छन् । वागमती प्रदेशको मातृ मृत्युदर ९८ प्रति लाख जीवित जन्म हंँुदै गर्दा नजिकैको लुम्बिनी प्रदेशको मातृ मृत्युदर अझै २०७, या भनौं दुईगुना भन्दापनि धेरै छ ।
शिक्षित वर्गमा किशोरी आमाको प्रतिशत १९९६ मा लगभग २४ प्रतिशत बाट घटेर १३ प्रतिशतमा पुगेको छ भने अशिक्षित समुहमा १९९६ मा ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको यो आंकडामा एक अंकको पनि गिरावट नआउनुले हामी स्वास्थ्यमा समतामुलक पहँुंचबाट कति टाढा छौं भन्ने कुराको स्पष्ट झलक प्रस्तुत गर्दछ । लगभग उस्तै प्रकृितको स्थिर आंकडा मुस्लिम, कथित दलित तथा पिछडिएको वर्गमा पनि देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती गराउने आमाको प्रतिशत धनी वर्गमा ९६ भन्दा माथि छ भने त्यहींँनेर गरीब वर्गमा यो प्रतिशत अझैसम्म ६६ बाट माथि उक्लिन सकेको छैन ।

यसैगरी प्रदेश प्रदेश बीचको असमानताको खाडल उत्तिकै गहिरो छ । गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा १९९५ बाट २०२२ मा संतोषजनक परिवर्तन आएको भएतापनि यो किसिमको परिवर्तन सबै प्रदेशमा एकनास छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०२२, २०२३ अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा २८ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १२ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैगरी यही जनसंख्याको प्रतिशत कर्णालीमा करीब ४० छ भने वागमतीमा जम्मा ७ प्रतिशत छ । यि सबै आंकडाहरुले नेपालमा समतामुलक स्वास्थ्यको पहुंँच भइनसकेको अवस्थाको चित्रण मात्रै गर्दैन, उक्त उपलब्धिबाट धेरै दूरी टाढा छ भन्ने तथ्यपनि उजागर गर्दछ ।

ख.नसर्ने रोगको रोकथाममा ढिलाई :
नसर्ने रोगको कारणले मर्नेहरुको संख्यात्मक बृद्दि दिनप्रतिदिन आकाशिंँदो छ । २०१० सम्ममा ५१ प्रतिशत नेपालीको मृत्युको कारण नसर्ने रोग भएकोमा आज झन्डै तीनचौथाई नेपालीको, वा भनौं ७१ प्रतिशतको मृत्युको कारण यिनै प्रकृितका बिमारी हुने गरेको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी नसर्ने रोगजन्य मृत्युलाई उचित रोकथामका पहलबाट रोक्न सकिने तथ्य अनुसन्धानहरुले उजागर गरेका छन् । मात्र ४ वटा व्यवहारजन्य जोखिमका कारकहरु, अत्यधिक मदिरा सेवन, सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन, शारिरीक कसरतको कमी र अस्वस्थ खानपान र केही जैविक जोखिमका कारकहरु जस्तै उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्टेरोल, मोटोपना आदि धेरैजसो नसर्ने रोग र मृत्युको कारण भएको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दशकौं अगाडि देखिनै वकालत गर्दै आइरहेको छ ।

कागजी रुपमा नेपालले विविध रुपमा नसर्ने रोगको रोकथामको पहल गरेको देखिएता पनि ब्यवहारिक रुपमा ती कृयाकलापहरु एकदमै झिनो मात्रामा देखिएको कुरा धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानहरुले औंल्याउदै आएका छन् ।
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले नसर्ने रोगको रोकथामको लागि भन्दा बढी प्राथमिकता उपचारात्मक क्षेत्रमा दिनुनै नसर्ने रोगको रोकथाममा देखिएको ढिलाईको प्रमुख कारक हो ।

उपचारमा नगदको बर्षा गर्नुभन्दा रोकथामजन्य कार्यक्रममा ज्यादा निर्देशित हुने हो भने यो मितब्ययी र दिगो हुने देखिन्छ । नेपालका बिकट बस्तीहरुमा तथा ग्रामीण भेगमा नसर्ने रोगका रोकथाम तथा उपचारात्मक कार्यहरु यथोचित मात्रामा पु¥याउन सकिएको देखिदैन । पेन कार्यक्रम नसर्ने रोगको रोकथामका लागि एक आशालाग्दो कार्यक्रम भएतापनि निःशुल्क औषधिको अभाव, सीमित परिमाण, स्क्रिनिङ्ग सेवामा सबै उच्च जोखिम वर्गको पहंँुच, उचित रिफरल नहुनु आदिमा समस्या उत्तिकै देखिन्छन् ।

ग.संघीय प्रणालीमा यथोचित चुस्तता तथा दिशानिर्देश नदेखिनु :
संघीय प्रणाली विश्वका धेरै देशहरुमा परिक्षण भैसकेको आफंैमा एक प्रमाणित पद्धति हो जसले विकेन्द्रीकरणको मुलमर्मलाई प्रत्याभुत गर्दछ । संघीयताको अभ्यास भएको यतिका बर्ष भैसक्दा पनि कार्यान्वयन गत त्रुटिहरु र असमन्वय तथा भुमिकाजन्य द्धन्दहरु अधिक मात्रामा देखिनु हांँस्यायस्पद छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय तहबीच जुन किसिमको सहकार्य तथा कार्यगत स्पष्टता देखिनुपर्ने हो त्यो किमार्थ देखिएको छैन ।

स्थानीय तहलाई पुर्ण स्वतन्त्रता संविधानबाटै दिइयो तर त्यो तहमा नीति निर्माण गर्नसक्ने स्वास्थ्यको जनशक्ति अवस्थित नभएको, भवन निर्माण, टावर निर्माण, कालोपत्रे जस्ता पुर्वाधारमा मात्रै ध्यान दिएको तितो सत्यलाई अहिले पनि नजरअन्दाज गरियो भने संघीयता नेपालको लागि अभिशाप हुने निश्चित प्रायः छ ।

माथि व्यक्त गरिएका यी र यस्तै अनगिन्ती समस्यालाई समयमै पहिचान र समाधान नगर्ने हो भने नेपालले प्रस्तुत गरेको स्वास्थ्य अन्तर्गत रहेका दिगो विकासका लक्ष्यहरु दिवास्वप्न हुने निश्चित प्रायः छ ।

(लेखक प्रा.डा.किशोर अधिकारी जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा चितवन मेडिकल कलेज , भरतपुरमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)