भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारका लागि पैरवि गर्दै आएका विभिन्न सङ्घसस्थाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई नौ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको अगुवाइमा उनीहरूले सबैका लागि बृहत् यौनिकता शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सुझाव दिएका छन् ।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका लागि बृहत् यौनिकता शिक्षा आवश्यक भएको जनाउँदै माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विषयलाई ऐच्छिक बनाइएको भए पनि किशोरकिशोरी यौन र यौनिकताबारे अनुसन्धानमा आधारित सिकाइबाट बञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न प्रकारका अपाङ्गताका लागि सबै सिकाइ सामग्री पहुँचयोग्य ढाँचामा विकास गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि समावेशी सूचना, शिक्षा र सञ्चार सामग्री अपाङ्गतामैत्री मापदण्डहरू सिफारिस गरेको जनाउँदै समावेशी सूचना, शिक्षा, सञ्चारलाई अपनाएर चेतना र ज्ञान बढाउनतर्फ कार्यक्रम बनाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको दायराभित्र जानकारी र हेरचाह प्रदान गर्न टेलिहेल्थ सेवाको प्रयोग सुरु तथा विस्तार गर्नुपर्ने जनाउँदै यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिवादन गर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सम्मानजनक र मर्यादित हेरचाहका लागि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि स्वहेरचाहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई थप पहुँचयोग्य बनाउन हालका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । स्थानीयस्तरका हरेक निकाय र संस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सदस्य राखिनुपर्ने भन्दै प्रत्येक मुद्दामा अपाङ्गताको सवाललाई समेटिनुपर्नेलगायतका सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
यसैबीच अपाङ्गता भएका महिला दोहोरो विभेदमा पर्ने गरेको जनाउँदै यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र (सिडिएस पार्क) मुगुले मंगलबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीले अपाङ्गता भएका महिला दोहोरो विभेदमा पर्ने गरेको बताएका हुन् ।
समूहगत छलफलमा सहभागी नेत्रहीन महिला अधिकारकर्मी सोमना खड्काले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अहिले पनि समाजमा विभेद गर्ने गरिएको जनाउँदै त्यसमाथि पनि अपाङ्गता भएका महिला दोहोरो विभेदमा पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा महिनावारी भएको समयमा छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अपाङ्गता भएका महिलालाई झनै समस्या यो प्रथाले बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले गर्भवती परीक्षण गर्न तीन दिनको बाटो हिँडेर स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको ,अपाङ्गता भएका गर्भवती कसरी जाँच गर्न जान सक्छन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । अपाङ्गता भएका गर्भवती कति हुन्छन् र कति छन् भन्ने कुनै निकायसँग तथ्याङ्क नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेत्रहीन युवासङ्घ नेपालका सचिव अर्जुन साउदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हरेक क्षेत्रमा अझै पनि अधिकार प्रत्याभूत हुन नसकेको बेला मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले केही सुधारका काम गरेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । नगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक अपाङ्गता नीति बनाएको छ । नगरप्रमुख विष्णुकुमार भामले आफूहरूले पहिलोपटक अपाङ्गतासम्बन्धी नीति ल्याएको र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
पालिकामा साङ्केतिक भाषाको समेत सुरुआत गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले पालिकाका ३१ विद्यालय र २९ स्वास्थ्य संस्थाको संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइएको र पालिकाकामा रहेको सात सय अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यको सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनेगरी नीति निर्माण गरिएको र यो नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्ने दाबी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृशबहादुर शाहीले ७०सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ बनिरहेको र ४२ एम्बुलेन्समार्फत सेवा दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । समूहगत छलफलमा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक रबिन खड्कालगायतको सहभागिता थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा ५३ हजार ५२ अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका तथ्याङ्क छ । रासस
