नेपालले ट्रान्स–फ्याट नियन्त्रण गर्न कानुन बनाएपछि डब्लुएचओको बधाई

काठमाडौँ । नेपालले औद्योगिकरुपमा उत्पादित खाद्य पदार्थमा हानिकारक चिल्लो पदार्थको मात्रा अर्थात् ट्रान्स–फ्याट (अतिखराब चिल्लो)लाई नियन्त्रण गर्न कानुन जारी गरेपछि विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले बधाई ज्ञापन गरेको छ ।

डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक साइमा वाजेदले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्दै जीवन बचाउने उद्देश्यसहित नेपालले कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरी ट्रान्स–फ्याट नियन्त्रण गर्न कदम चालेकामा बधाई दिनुभएको हो ।

“ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मुलन गर्नु भनेको मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने अकाल मृत्युलाई रोक्ने एक प्रभावकारी उपाय हो”, निर्देशक वाजेदले भन्नुभयो । नेपालले ल्याएको उक्त कानुनबाट जनसङ्ख्याको झन्डै ८० प्रतिशत मानिसमा ट्रान्स–फ्याट एसिडबाट हुने जोखिमबाट सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको उहाँले बताउनुभयो । औद्योगिकरुपमा उत्पादन भएका वनस्पति घ्यु तथा तेलमा ट्रान्स–फ्याट पाइन्छ ।

सरकारले ट्रान्स–फ्याटको मात्रा खाद्य पदार्थमा रहेको कुल चिल्लो पदार्थको तौलको दुई प्रतिशतभन्दा नबढेको हुनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा उक्त कानुन प्रकाशित गरिएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम सरकारले खाद्य पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अधिकारअनुसार गत माघ २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिल्लो पदार्थको मात्रा ट्रान्स–फ्याटका तोकेको हो ।

विश्वमा औद्योगिकरूपमा उत्पादित ट्रान्स–फ्याट एसिडको प्रयोग गरेबापत बर्सेनि पाँच लाख ४० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको डब्लुएचओको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । “ट्रान्स–फ्याटको अत्यधिक उपभोगले मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने मृत्युको जोखिमलाई उल्लेखनीयरूपमा बढाउँछ । यसबाट स्वास्थ्यमा लाभ पुग्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारीमा छैन”, डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक वाजेदले भन्नुभयो ।

नेपालभन्दा पहिला सन् २०२२ सम्म थाइल्याण्ड, भारत र बङ्गलादेश, सन् २०२३ मा श्रीलङ्काले खाद्यान्नमा ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याएका थिए । विश्वमा ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याउनेमा नेपाल पाचाैँ स्थानमा पर्दछ ।

डब्लुएचओले खाद्यपदार्थबाट ट्रान्स–फ्याट एसिडहरू हटाउनाले मानिसको स्वास्थ्य र आरोग्यतामा सुधार आउनुका साथै सन् २०३० सम्ममा नसर्ने रोगबाट हुने अकाल मृत्युदरलाई एक तिहाइले घटाउँदै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने जनाएको छ । रासस