जलेश्वर (महोत्तरी)। मधेस प्रदेशको मध्यभागमा पर्ने र यहाँका आठवटै जिल्लावासीका लागि महोत्तरीको बर्दिवासमा निर्माण हुन लागेको बर्दिवास मेडिकल कलेजको निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
बर्दिवास मेडिकल कलेज देशकै राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चाको विषय भए पनि विभिन्न कारणबस सञ्चालन र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । बर्दिवासमा रहेको राष्ट्रिय वन मासेर मेडिकल कलेज स्थापना गर्न खोज्दा सुरुआतदेखि नै जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या भएको स्थानीय राजनीतिज्ञ पोषण थापाले बताउनुभयो ।
लामो समय बितिसक्दासमेत मेडिकल कलेज निर्माणको डिपिआरसमेत स्वीकृत हुन नसकेका कारण बर्दिवाससहित सम्पूर्ण मधेस प्रदेशवासी नै अब बर्दिवासमा मेडिकल कलेज बन्नेमा सशङ्कित छन् । सम्बन्धित निकायको उदासिनता र बेवास्ताले मेडिकल कलेज निर्माण अन्योलमा पर्दै आइरहेको बर्दिवासका स्थानीय बासिन्दा मनोज थापाले बताउनुभयो ।
विगत सात वर्षदेखि व्यवस्थापनमै मात्र करिब रु आठ करोड खर्च भइसके पनि अहिलेसम्म कलेज निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका आयोजना कार्यालयका कर्मचारीले कुनै काम गर्न पाएका छैनन् । आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी बर्सेनि बजेट माग्ने, ल्याउने र खर्च गर्नमै व्यस्त छन् । उनीहरु दिनहुँ कार्यालय आएर मन्त्रालय, डिभिजन वन र दलका नेतालाई हारगुहार गर्दै दिन बिताउने गरेका छन् ।
आयोजना कार्यालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमात्रै रु चार करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ जम्मा रु १० लाखमात्र बजेट विनियोजन भएकाले काम अगाडि बढाउन समस्या भएको आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो ।
आयोजना कार्यालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि विसं २०७८ कात्तिकमा पेस गरेको भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति नहुँदा जग्गाको सम्झौता भएको छैन । वन तथा भूसंरक्षण विभागबाट जग्गा सम्झौता तथा डिभिजन वन कार्यालयबाट इजाजत लिएपछि मात्र जग्गा प्राप्ति टुङ्गिने अवस्थामा रहेको निर्देशक सुवेदीले बताउनुभयो ।
मेडिकल कलेज निर्माणका लागि बर्दिवास–४ स्थित जिल्ला वनको ५४ दशमलव पाँच सय ८४ हेक्टर जग्गा यस आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिने सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । महोत्तरीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै रहेको जङ्गल क्षेत्रमा स्थापनाको तयारी गरिएको मेडिकल कलेजको भविष्य राजनीतिक स्वार्थकै कारण अन्योलमा परेको छ ।
वनको जग्गा प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालतको २०८० जेठ २९ को निर्देशनात्मक आदेशमा हालका रुख काटिनुभन्दाअगावै नयाँ बिरुवा रोप्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार एक हजार नौ सय ६७ बिरुवाको सट्टामा १९ हजार छ सय ७० भन्दाबढी बिरुवा रोपिएको दुई महिना नपुग्दै बाढीले आधाभन्दा बढी बगाएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयको रु १० लाख र बर्दिवास नगरपालिकाको रु १० लाख गरी रु २० लाख बजेट खर्चेर रोपिएका १९ हजारभन्दा बढी बिरुवामध्ये आधाभन्दा बढी खोलाले बगाएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि शिक्षामन्त्रीले स्वीकृत गरेर २०७६ वैशाख १८ गते बर्दिवासमा आयोजनाको कार्यालय सुरु गरिएको थियो । आयोजना कार्यालयले जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित गुरुयोजना स्वीकृत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णयबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा बर्दिवास मेडिकल कलेज सिफारिस भएको छ । रासस
