मधेस प्रदेशका छात्रवृत्ति करार चिकित्सक चार महिनादेखि तलबविहीन

सिरहा । मधेस प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालमा छात्रवृत्ति करार सेवामा कार्यरत चिकित्सक चार महिनादेखि तलबविहीन बनेपछि आन्दोलित बनेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरदेखिको तलब भत्ता नपाएपछि चैत १७ गतेदेखि उनीहरु अस्पतालको आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रदेशका सात प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत १५५ छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकको आन्दोलनका कारण चार दिनदेखि अस्पतालको सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

नेपाल चिकित्सा सङ्घले चैत्र १७ गते नै मधेस प्रदेश सरकारलाई प्रदेशअन्तर्गत अस्पताल, शिक्षण संस्थान र स्थानीय तहअन्तर्गत अस्पतालमा खटाइएका छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब भुक्तानीका लागि ७२ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं मधेस प्रदेश संयोजक डा नीरजकुमार सिंहले बताउनुभयो ।

“प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा यस्तो स्थिति आएको हो । स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रदेश सरकार असंवेदनशील हुनु दुःखद विषय हो”, संयोजक डा सिंहले भन्नुभयो, “विगतमा यस विषयमा पटकपटक आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । चालु आवमा मात्रै छात्रवृत्ति करारका स्वास्थ्यकर्मीले तीन पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।”

उहाँका अनुसार छात्रवृत्ति करार सेवामा मधेस प्रदेशमा ५५ जना चिकित्सक र १०० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकको तलब निकासाका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिरहेको र चाँडै तलब भक्त निकासा गर्ने आश्वासन आफूहरुले पाएको पनि संयोजक डा सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीका माग समयमै पूरा नगरिए आगामी चैत २२ गतेबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।

छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै बिहीबारदेखि करार बाहेकका चिकित्सकले आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् । जसले गर्दा अस्पताल आउने बिरामीहरु आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य उपचारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७१ अनुसार छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले दुई वर्ष सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई सेवा सुविधा सङ्घीय सरकारले प्र्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध गराउँछ ।