भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । कर्णालीमा पछिल्लो समय मनोसामाजिक अपाङ्गता एवम् समस्या बढ्न थालेका छन् । अपहेलित हुने डरले मनोसामाजिक समस्यामा परेका व्यक्ति खुल्न सक्ने अवस्था नरहेको भए पनि भित्रभित्रै यो समस्या बृद्धिभइरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । समाजलाई सचेत बनाउनको लागि निरन्तर सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका १५० जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिसँगको छलफलमा कोसिस नामक सस्थामा कार्यरत अधिकृत सूर्यप्रसाद भट्टराईले २३ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराइएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अध्ययन छाडेर बसेका तीन जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छात्रवृत्तिको लागि पहल गरी पुनः अध्ययनमा फर्काइएको छ ।“८० जना व्यक्तिले मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्दा उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ” उहाँले भन्नुभयो,“१५० जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र प्राप्त गरी स्वास्थ्य बिमामा जोडिएका छन् ।”
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियमित ममोविमर्श सेवा प्रदान गर्ने कार्य जारी रहेको उहाँको भनाइ छ । परियोजनामार्फत मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापहरुमा जोड्नको लागि विभिन्न निकायसँग पहल तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिएको छ ।
समुदायसतरमा मानिसहरु प्रत्यक्ष रुपमा मानसिक स्वास्थ्य तथा अत्महत्या रोकथामका विषयमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै यो समस्याका बारेमा आम नागरिसम्म जनचेतना आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
परिवार तथा समाजका केही व्यक्तिले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको क्षमतामा विश्वास नगर्नु र सरोकारवालाले कार्यक्रम बनाउँदा समग्र अपाङ्गतालाई लक्षित गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।
छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव
छलफलमा सहभागी भएका सरोकारवालाले मनोसामाजिक समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि छुट्टै कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले मानसिक सामाजिक रुपमा स्वस्थ भए मात्रै अरु क्षेत्रको विकास सम्भव हुने जनाउँदै छुट्टै कानुन बनाएर काम गर्न सुझाव दिएका हुन् । सस्थाका उपाध्यक्ष शोभा खनालले मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा अझैपनि खुल्न सक्ने वातावरण नभएको जनाउँदै सरकारले कानुन बनाएर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । “अरु उपचार पाउनलाई सजिलो छ, उहाँले भन्नुभयो, मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिको लागि भने त्यस्तो सुविधा छैन्, कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा रहेको मनोसामाजिक उपचार केन्द्रमा पनि सेवाग्राही हिचकिच्याउछन् । किनभने विभेद्मा परिने डर छ, त्यसैले सरकारले छुट्टै कानुन निर्माण गरिदिनुपर्छ,”
सुर्खेतका शान्ति शर्माले पनि आफुहरुको लागि सहज वातावरण बन्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अधिकारकर्मी जितलाल ढकालले समग्र अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि मनोसामाजिक अपाङ्गताको लागि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत विष्टले मानसिक रुपमा जब मानिस स्वस्थ हुन्न तबसम्म अन्य विकास गर्न समेत अवरोध हुने बताउँदै यो समस्याको समाधानको लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य खड्कबहादुर पोख्रेलले पनि समाजमा मनोसामाजिक समस्या विकाराल भएको भन्दै गाउँगाउँसम्म जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद जुक्मित लामाले ऐन कानुन बनाउनको लागि आफुहरुले पैरवी गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले समितिमासमेत विभिन्न सरोकारवालालाई ल्याएर छलफल गरी आवश्यक कानुन बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो । रासस
