विदेश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएकामा आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। युनियनका महासचिव अजयकुमार राईले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरुले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र सोबापत तिर्नुपर्ने मेडिकल शुल्कमा एक्कासी झण्डै ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अभाव र बढ्दो बेरोजगारीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएकामा विदेशमा जाने गरिब तथा विपन्न श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउनु दुःखद् भएको जनाएको छ। युनियनले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित तुल्याउने,नेपालमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने,योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकबाट नियमित योगदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यसमा राज्यबाटसमेत योगदान गर्ने, उनीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकको कार्यस्थलमार्फत नै मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने तथा श्रमिकमैत्री नीतिनिर्माण कार्य गर्नुको सट्टा श्रमिकको मौलिक हक र मान्यताविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट उल्टै चर्को शुल्क असुलउपर गरिनु कदापि न्यायोचित नभएको बताएको छ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबापत साविकमा रु तीन हजार ५०० देखि बढीमा रु छ हजार ५०० सम्म लिने गरिएकामा,हाल मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको र सम्बन्धित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा कुनै पनि विभागीय मन्त्रीसमेत नतोकिएको मौका छोपेर स्वार्थ समूह एवं कथित व्यवसायीको मिलोमतोमा गरिएको शुल्क वृद्धिले श्रमिक प्रत्यक्ष मारमा परेको जनाएको छ। क्त शुल्क वृद्धिले श्रमिक गरिब तथा विपन्न नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थुपरिने हुँदा उक्त शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनसमेत युनियनले सरकासँग माग गरेको छ। यसअघि सरकारले गत चैत ८ गते साविक स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा वृद्धि गरी रु नौ हजार ५०० पु¥याउने गरी गरिएको तत्कालीन मन्त्रिस्तरीय निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि कार्यान्वयन नभएको स्मरणसमेत युनियनले गरेको छ।रासस