गण्डकी । नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूतिदर ८९ प्रतिशत छ। जुन राष्ट्रिय औसत ७९ प्रतिशतभन्दा बढी हो । सरकारले सन् २०३० सम्ममा संस्थागत प्रसूतिको दर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
यसअनुसार गण्डकी प्रदेश उक्त लक्ष्यको नजिक रहेको देखिन्छ । दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा हुने जन्मदर पनि गण्डकी प्रदेशमा ८९ प्रतिशत रहेको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा हुने जन्मदरको राष्ट्रिय औसत भने जम्मा ८० प्रतिशत छ। सन् २०३० सम्ममा दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा हुने जन्मदरलाई पनि ९० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
यस्तै गर्भवती अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा पुगी चारपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गभर्वतीको प्रतिशत गण्डकी प्रदेशमा ८५ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ८१ भन्दा बढी हो । सरकारले सन् २०३० सम्ममा यसलाई पनि ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यी विभिन्न सूचकले गण्डकी प्रदेशमा मातृ स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार देखाएको मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा रमेशकुमार केसीले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, संस्थागत प्रसूतिको दर बढ्नु, जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार, सचेतना वृद्धि आदि कारणले पछिल्लो समय मातृ मृत्युका घटनामा पनि कमी आएको उहाँको भनाइ छ । विसं २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा एक सय ६२ रहेको देखाएको थियो।
जनगणना हुँदाको वर्ष ४६ गर्भवती र सुत्केरीले मृत्युवरण गरेकामा गत आवमा उक्त सङ्ख्या १३ जनामा सीमित भएको महाशाखा प्रमुख डा केसीले बताउनुभयो । “गण्डकी प्रदेश मातृ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका लक्ष्य नजिक छ, थप सुधार र दिगोपनाका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, लगानी वृद्धि, नागरिक सचेतना र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “असुरक्षित तबरले घरमै सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले प्रसूति केन्द्रको सबलीकरण र प्रसूति शल्यक्रिया सेवाको विस्तार गरेको छ।” हाल गण्डकी प्रदेशमा प्रसूति केन्द्रको सङ्ख्या तीन सय ६४ छ भने प्रदेशभित्र शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने अस्पताल १८ र जटिल अवस्थाको सुत्केरी गराउने स्वास्थ्य संस्था ५२ रहेका छन्।
मनाङबाहेक सबै जिल्लामा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने सेवा उपलब्ध छ। प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारसमेत गर्दै आएको छ पछिल्लो पाँच वर्षमा जटिल अवस्थाका गर्भवती, सुत्केरी र नवशिशुको हवाई उद्धार गरी जीवनरक्षा गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हवाई उद्धार सेवाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योजना पुर्याएको हो। अठार घण्टा बढी प्रश्रव व्यथा चलेर बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएमा, पाठेघरभन्दा बाहिर बच्चा रहेमा, गर्भमा नै शिशुको मृत्यु भएमा, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएमा, सुत्केरीपश्चात अत्यधिक रक्तश्राव भएको अवस्थामा हवाई उद्धार गरिँदै आएको छ।
स्थानीयस्तरमा उपचार नहुने र तत्काल आकस्मिक व्यवस्थापन हुन नसकी ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गर्ने गरिएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरणसँगै स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा अभियान थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित शतप्रतिशत महिलालाई संस्थागत प्रसूति गराउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। भौगोलिक विकटता, सचेतनाको कमीजस्ता कारणले केही प्रतिशत ग्रामीण महिला अझै पनि घरमै सुत्केरी हुन बाध्य हुनुपरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय, बागलुङका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी शर्माले बताउनुभयो।
असुरक्षित रूपमा घरमै प्रसूति गराउँदा आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्य संस्था लैजाँदै गर्दा बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्थासमेत रहेको निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो। गत आवमा बागलुङको निसीखोला, ढोरपाटन, काठेखोला र जैमिनी नगरपालिकाका केही महिला घरमै प्रसूति भएको पाइएको छ।
“स्वास्थ्य संस्था पुग्न दुई–तीन घण्टा लाग्ने भौगोलिक रूपमा विकट गाउँ छन्, यातायातको सुविधा पनि छैन, त्यस्ता ठाउँका महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सचेतनाको कमीले पनि घरमै प्रसूति गराइएको छ, कतिपय महिलाले आफैँ पनि अस्पताल जान बेवास्ता गरेको देखिन्छ।” रासस
