जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशमा विशेषज्ञ मिर्गौला उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले गठित सम्भाव्यता अध्ययन समितिले जनकपुरधाममा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले प्राविधिक, पूर्वाधार, जनशक्ति, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको अध्ययनपछि संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुरबाट केन्द्र सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–मुजेलियामा सार्वजनिक मोडलअन्तर्गत मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा केन्द्रलाई मध्यमकालीन (६–१० वर्ष) परियोजनाका रूपमा अघि बढाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकता प्राप्त सामाजिक आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणजस्ता जटिल उपचार सेवा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलोजिस्ट डा. विक्रम वीर वज्राचार्यको संयोजकत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, डा. धिरज नारायण मानन्धर, डा. हेमन्त चन्द्र ओझा तथा मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद ढकाल सदस्य–सचिव रहेका थिए।
समितिले मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बर्दिबास नगर अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, रामकुमार शारडा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा तथा नारायणी अस्पतालको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँगको छलफल र प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा करिब ६.२ प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको मिर्गौला रोगबाट प्रभावित छन्। मधेश प्रदेशमा नेफ्रोलोजिस्टको संख्या न्यून हुनुका साथै हेमोडायलाइसिस मेसिन, विशेषज्ञ सेवा तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवाको पहुँच पनि सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसका कारण अधिकांश बिरामी उपचारका लागि काठमाडौं तथा अन्य प्रदेशका अस्पतालमा जान बाध्य भइरहेका छन्।
समितिले केन्द्र सञ्चालनका लागि संघ सरकार, प्रदेश सरकार र संघ–प्रदेश सहकार्य गरी तीनवटा मोडलको अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत केन्द्र सञ्चालन गर्ने मोडल सबैभन्दा उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसबाट स्रोत व्यवस्थापन, विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन र सेवाको दिगोपना सुनिश्चित गर्न सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा परियोजनाको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको सहभागितासहित अस्पताल विकास समिति गठन गरी योजना अघि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
