काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सिकलसेल तथा थालसेमियाको परीक्षण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि नवजात शिशु र गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले सिकलसेल तथा थालसेमियाका विपन्न बिरामीलाई उपचारका लागि अधिकतम रु एक लाख आर्थिक सहायता तथा स्वास्थ्य बिमामार्फत थप रु एक लाखसम्मको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यस्तै कान्ति बाल अस्पताल र भेरी अस्पतालमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनका विभिन्न बैठक र समयमा सांसदले राख्नुभएका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विशेषगरी पश्चिम तराईका थारु समुदायमा सिकल सेल एनिमिया गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेकाले रोकथाम, पहिचान र उपचारका लागि सरकारले विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण, उपचार र औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो । भेरी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा बर्दिया जिल्ला अस्पताललाई सिकलसेल उपचार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा विभागले सिकलसेल तथा थालसेमिया व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका लागू गरेको र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को समन्वयमा सिकल सेल रजिस्ट्री निर्माणको कार्य अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट हस्तान्तरण भई कार्यान्वयनमा रहेको र प्रभावित जिल्लामा जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री मेहताले ट्रमा सेन्टर र सघन उपचारसम्बन्धी विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको र मधेसको लहान, बागमतीको कमलामाई, गण्डकीको देवचुली, लुम्बिनीको बर्दघाट र सुदूरपश्चिमको लम्कीचुहामा ट्रमा सेन्टर स्थापना स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड, २०७७ अनुसार ५० वा सोभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आइसिसी बेड अनिवार्य गरिएको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो । सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भेन्टिलेटर, २४सै घण्टा नर्सिङ सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक निगरानी प्रणालीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिँदै आएको बताउँदै उहाँले विपन्न नागरिकको सघन उपचारमा पहुँच बढाउन बिरामीको चाप बढी भएका सङ्घीय अस्पतालमा थप आइसियु बेड विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । डाइलासिस सेवा मन्त्री मेहताले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत हेमोडायालाइसिस सेवाका लागि हालसम्म सूचीकृत १२३ वटा अस्पतालबाट नियमित हेमोडायालाइसिस सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
डाइलासिस सेवा लिने बिरामीले नजिकको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्ने गरी बिरामीको चापको आधारमा थप डाइलासिस मेसिन उपलब्ध गराउने र थप स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । जलनसम्बन्धी घटनाबाट आफ्ना नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा र यसको उपचारका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री मेहताले उपचारभन्दा रोकथाम उत्तम भन्ने सिद्धान्त र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नै मानव पुँजी निर्माण हो भन्ने तर्कसँग सरकार पूर्णतः सहमत रहेको बताउनुभयो ।
“सरकारले जलन उपचार सेवालाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । यसअन्तर्गत सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा नयाँ बर्न युनिटको स्थापना गर्ने, वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको जलन सघन उपचार क्षमतालाई सुदृढ तुल्याउने तथा प्लास्टिक र रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी सेवालाई सरकारी अस्पतालमा संस्थागत रूपमै विस्तार गर्ने कार्यलाई बजेट विनियोजनमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।” सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक बर्न युनिट, बर्न आइसियु र पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री मेहताले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनामार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गरिएको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत आधारभूत मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।रासस
