काठमाडौँ । कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट आयआर्जन गर्न सक्ने स्वाबलम्वी, आत्मनिर्भर र सक्षम नागरिकको रूपमा समाजमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल कानून समाज, एशोसिएसन फर आइडिया नेपाल, कुष्ठरोग निवारण सङ्घ, राष्ट्रिय कुष्ठ प्रभावित कल्याण सङ्घ र पुनस्र्थापना, सशक्तीकरण तथा विकास नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिबाट आयआर्जन गर्न सक्ने कार्यक्रम र वातावरण राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कुष्ठ प्रभावित भएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, घरपरिवार र समाजबाट अलग्गिनुपर्दा त्यस्ता व्यक्तिको आत्मसम्मनमा क्षति पुगेको पाटोलाई दृष्टिगत गरी सरकारले कानूनी रूपमै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुष्ठसम्बन्धी समस्याप्रति नेपाली समाजको कमजोर बुझाइका कारण पीडितले परिवार, सम्पत्ति र समाजबाट अलग भई जीवन रित्याउनुपरेको अवस्था आधुनिक समाजको विकृत रूप हो, राज्यले कुष्ठ प्रभावितलाई सहानुभूति र दया होइन, सामाजिक न्यायसँगै क्षमतावान् बनाउनुपर्छ ।”
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुष्ठ समस्या व्यक्तिको पहिचान नभई फरकखालको स्वास्थ्य अवस्था मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावित व्यक्तिले आफ्नो अनुभव र ज्ञान नयाँलाई सिकाउनुपर्र्यो, समयमै उपचारमा लाग्नुपर्र्यो, उहाँहरूलाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन ।” ‘कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणको आवश्यकता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको लागि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बीऊ पूँजी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको विस्तारमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुष्ठ प्रभावितका लागि सीप र रोजगारीसँगको अन्तरआबद्धता विकास, आपसी सहयोगी समूहको सबलीकरण गरी सहकारीमूलक कार्यक्रमको सञ्चालन र विस्तार, कृषि तथा पशुपालन लक्षित जीवनयापन सुधार कार्यक्रम विस्तार आवश्यक छ ।” उनीहरूका उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न थोक बजार सञ्चालन गरी स्थानीय उत्पादनलाई बाह्य बजारसँग आबद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वसचिव ढुङ्गानाले सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई नतिजामूलक बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
हाल नेपालमा करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति रहेकामा ३० हजार व्यक्ति अपाङ्गताको सिकार बनेको र करिब दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० सम्म व्यक्ति बर्सेनि यो रोगको सङ्क्रमणमा पर्ने गरेको पाइएको छ । तथ्याङ्कमा मधेस तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रति १० हजारमा एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति कुष्ठ प्रभावित भएकाले ती जिल्लालाई अति कुष्ठ प्रभावित जिल्ला मानिएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव निरा अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सामाजिक समावेशीकरण र स्थानीय तहको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गता बहुआयामिक, बहुपक्षीय एक सामाजिक बहसको सवाल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वयैक्तिक कमजोरी, असक्षमता र दोषको विषय होइन, अपाङ्गता समावेशीकरण कुनै प्राविधिक चुनौती होइन, यो राजनीतिक र नैतिक चुनौती हो । यसका लागि धारणामा पुनर्विचार गर्न, प्रणालीलाई पुनः कार्य गर्न र लामो समयदेखि बहिष्कृत गरिएकाको आवाज सुन्न आवश्यक छ ।” पूर्णअपाङ्गता भएका असहाय व्यक्तिलाई स्थानीय सरकार र महिला मन्त्रालयको सिफारिसमा निःशुल्क पुनस्र्थापना सेवा उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिँदै उपसचिव अधिकारीले सात वटै प्रदेशमा सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन निश्चित अनुदान दिइएको बताउनुभयो ।
सरकारले मनोसामाजिक, पूर्णअपाङ्गता र सहाराविहीन महिलाका लागि आजीवन पुनस्र्थापना गृहको व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र र अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनस्र्थापना गृहलाई अनुदान, अपाङ्गता नीति निर्माण, अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय र समुदायमा आधारित समावेशी पुनस्र्थापना कार्यक्रमलाई बस्ती स्तरसम्म सञ्चालन गर्नेगरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । सरकारले अपाङ्गतामैत्री नगर बनाउन भौतिक पूर्वाधारमा क्रमशः सुधार गर्दै पहुँचयुक्त नगरको विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्य बनाइ काम गरिरहेको छ ।
पूर्वसचिव धनराज ज्ञवालीले कुष्ठ प्रभावितका लागि लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय तहमा परामर्श गरी सोका आधारमा एकीकृत विधेयकको मसौदा तयार गर्ने कार्य अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकको अन्तिम मसौदा आवश्यक कारबाहीका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोका कार्यालयमा पठाइनेछ ।” प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहनलाल आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक संविधानमै स्पष्टरूपमा लेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक र न्यायसहित उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षा पाउने हक संविधानमै उल्लेख छ ।”
सांसद आचार्यले संविधानको धारा ४३ मा विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, अपाङ्गता भएका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो । नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक सहभागिता, नीति निर्माणमा सहभागिता, संस्था खोल्ने, सांंस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने, सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । कुष्ठप्रभावित विषेशज्ञ कालेप बुढाले कुष्ठ प्रभावबाट हात, खुट्टा र आँखाका नसामा असर गर्ने भएकाले दैनिक ती अङ्गको विशेष हेरचाह गर्न र कुनै लक्षण देखिए विशेषज्ञको परामर्श लिन सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल कुष्ठरोग निवारक सङ्घका अध्यक्ष डा रामकुमार श्रेष्ठले कुष्ठप्रभावितका लागि सरकारले निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेको हुँदा केही समयको औषधि सेवनबाट निको हुने भएकाले रोग लुकाउन र प्रभावितलाई हेला गर्न नहुने बताउनुभयो । अर्का चिकित्सक डा प्रसन्न नापितले कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने सुक्ष्म किटाणुबाट लाग्र्ने कम सर्ने जुनसुकै भूगोल र तहतप्काका व्यक्तिलाई लाग्नसक्ने भएकाले यसका बिरामीलाई हेयको दृष्टिले हेर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तिको हक अधिकार र संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले समाजमा कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र राज्यकातर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा सात दशकदेखि कुष्ठप्रभाव निवारणका लागि विभिन्न प्रयास भएकामा यसलाई २०६६ सालमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा नभएको जनाउँदै यो रोग निवारण भएको घोषणा गरिएको थियो । तथापि, अहिले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने यो रोग प्रभावित विश्वका २३ मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ।रासस
