काठमाडौँ ।पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्न दर्ता शुल्क, सेवा शुल्क, निदानात्मक, उपचारात्मक वा अन्य कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को अपाङ्गतामैत्री सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियाअन्तर्गत निःशुल्क सेवामा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्न शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
निर्देशिका सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले निर्देशिकाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले दिएको अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनले दिएको अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर निर्देशिका ल्याएका हौँ । आगामी वर्षमा सातै प्रदेशका प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम हेर्ने सबैलाई संवेदनशील बनाउने कार्यक्रम गर्दैछौँ ।”
परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाकी प्रमुख कविता अर्यालले निर्देशिका ल्याउनुभन्दा कार्यन्वयन गर्नु ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो । “निर्देशिका ल्याउनु राम्रो सुरुआत हो । यसको कार्यान्वयन गर्न हामीलाई ठूलो चुनौती छ । यद्यपि यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा सबै पक्षको साझेदारी हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
निर्देशिकामा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले घरैमा वा समुदायमा गई सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद्का बखत उनीहरूलाई विपद्स्थलमै गई सेवा दिने व्यवस्था गनुपर्नेछ । यी सेवा दिन नसक्ने अवस्था भएमा सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउने र लैजाने उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तीनै तहका सरकारले सम्भव भएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न पहुँचयोग्य हुने प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी औषधि, उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने र गर्भवतीलाई प्रसूति प्रोत्साहन र प्रसूति पोषणबापत उपलब्ध गराएको रकममा निश्चित रकम थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकाको परिच्छेद दुईमा अपाङ्गतामैत्री सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियाअन्तर्गत सेवा सञ्चालन, सम्मानपूर्वक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था, प्राथमिकता दिनुपर्ने, निःशुल्क सेवा, थप सुविधा, सहायता कक्ष र सहयोगीको व्यवस्था, पहुँचयुक्त संरचना, पहुँचयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना सञ्चार सामग्री, पहुँचयुक्त डिजिटल सामग्री वा वेबसाइट, पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिद, पाठ्यक्रममा समावेश, नीति निर्माण र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिता र बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिका यसअघि असोज २३ गते स्वीकृत भएको थियो । रासस
