काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
मंगलबार पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री गिरीले सबै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र ल्याउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसका लागि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ ? यसका कहाँ के–के समस्याहरु छन् ? ती समस्याहरु बुझेर स्वास्थ्य बिमालाई अझै फराकिलो बनाउने उनको योजना छ ।
विसं २०७२ बाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनशक्ति अभाव, अस्पतालहरुको शोधभर्ना भुक्तानीमा ढिलाइ तथा सेवाग्राहीहरुलाई झन्झटिलो रिफर प्रक्रियालगायत कारणले सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यले पनि बिमा कार्यक्रमलाई फेरि एकपटक पछाडी धकेल्यो । बजेट बक्तव्यमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा भएसँगै १५ वटा निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित गरे ।
बजेटमार्फत् भएको घोषणा र ढिलो भुक्तानीको विषयलाई आधार बनाएर बिमा बोर्डसँग मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुले अहिले पनि बार्गेनिङ गरिरहेकै छन् । निजी अस्पतालहरुले तत्काल सबै बक्यौता रकम नपाए सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको समस्याबारे पहिचान गर्नका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो ।
कार्यदलले तीन हप्ताभित्रमा बिमा कार्यक्रमका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भन्दै गत साउन २७ गते गठन गरेपनि त्यसबाट कुनै ठोस समाधान निस्किएन । तर निजी अस्पतालहरुलार्ई नदिएर बिमा कार्यक्रम सफल हुँदैन भन्नेमा यसअघिको सरकार पनि कन्भिन्स थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा चारपटक शोधभर्ना रकम पठाएको र नियमित भुक्तानी भइरहेको बोर्ड प्रवक्ता ज्ञवाली बताउँछन् । पछिल्लो समय सबै मेडिकल कलेजहरुले अहिलेकै अवस्थामा बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहेको र सोहीअनुसार निवेदन पेस गरेको उनको भनाइ छ । तर बजेटकै कारण तत्काल बोर्डले उनीहरुलाई ठोस जवाफ दिन सेकेको छैन ।
