काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–८ का दृष्टिविहीन खिलप्रसाद तिमल्सिनालाई विपद् आइपर्दा जीविकोपार्जन गर्न निकै कठिाइ हुनेगर्छ ।
विपद्मा सबैभन्दा बढी समस्या अपाङ्गगता भएका व्यक्तिलाई हुने भएकाले स्थानीय तहको वडा तथा नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र विशेष सहयोग पाउनुपर्ने आवाज उहाँले उठाउँदै आउनुभएको छ ।
आफूहरु शारीरिकरुपमा कमजोर भए पनि सकिने काम गरेर खान चाहेको तिमल्सिना बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “खेतीपातीले एक महिनामात्रै खानपुग्ने मेरो परिवारले भूकम्प गएका बेला र कोरोनाको समयमा काम गर्न नपाउँदा निकै समस्या झेलेका थियौँ, यसकारण राज्यका सरोकारवाला निकायले छिट्टै हाम्रा माग सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहन्छौँ ।”
कोरोनाकालमा सबैभन्दा बढी जोखिम वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका जीवनशैली निकै दुःखदायी थियो । त्यस बखतन उक्त नगरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले सञ्चालन गरेको कोभिड–१९ को प्रतिकार्यमा अपाङ्गता समावेशीकरण नामक परियोजनाले अपाङ्गता भएका स्थानीय व्यक्तिका लागि केही राहत दिलाए पनि त्यो पर्याप्त नभएको तिमल्सिना बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहको जोखिम न्यूनीकरण समितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राख्न सहज नभएको जनाइएपछि तमिलल्सिनालगायत अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निरास बनायोे ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बर्सेनी अपाङ्गता भएका व्यक्ति केन्द्रित सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन् । “नगरले सहज वा विषम् परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका वर्गलाई प्राथमिकतामै राखेर योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ”, नगरप्रमुख टोबहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, “नगरको कार्ययोजनाले नगरका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेटिएको छ।”
मण्डनदेउपुरकै ६ नं वडा निवासी अपाङ्गता महिला सङ्घकी महासचिव पम्फा पुर्कुटी अपाङ्गतामैत्री सूचना सामग्रीका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा सूचना पाउने हक मात्रै परिवर्तन हुँदैगएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ “उहाँहरुले समुदायस्तरका आफ्ना हकहित तथा पाउने सेवा लिन थाल्नुभएको छ, जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद्मा राहत पाउने विधिलगायतमा अहिले उहाँहरुको ध्यान पुगे पनि जीवनशैली पार्ने परिवर्तनले भने प्राथमिकता पाएको छैन ।” पुर्कुटीका अनुसार गाउँस्तरमा केही क्षमता अभिवृद्धिका तालिम भए पनि विपद्मा स्वाबलम्बन हुने कुनै पनि उपाय खोजिएका छैनन् । उक्त नगरमा मात्रै पाँच सयभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोककै भुम्लु गाउँपालिकास्थित स्थानीय अपाङ्गता संस्थाका संयोजक चन्द्र लामा पनि विपद्मा अपाङ्गता भएका स्थानीय व्यक्तिलाई दैनिक जीवनयापनमा निकै कठिनाइ हुने गरेको बताउनुहुन्छ । “विपद्का समय सबैभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ, उनीहरुका दैनिक आवश्यकता अनुसारको राहत दिलाउनेतर्फ स्थानीय तहले पनि छुट्टै योजना बनाउनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, सम्भावित ठूला विपद्का लागि सरकारले केन्द्रीयस्तरबाटै योजना बनाउनुपर्छ ।”
कोरोना सङ्क्रमणका बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालले सिबिएमको साझेदारीमा काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नपा र भुम्लु गाउँपालिका तथा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र इन्द्रावती गाउँपालिकामा परियोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार (क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य केन्द्र र बास केन्द्र) तथा सञ्चार सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित पहुँचयुक्त गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो । त्यतिबेला दिइएको क्षमता अभिवृद्धि तालिमले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवार तथा समाजमा नयाँ काम तथा सहजीकरण गर्न सकिएको तिमल्सिना बताउनुहुन्छ ।
धुलिखेल नगरपालिका–११ का ५५ वर्षीय सुरेश धिताल परिवारका जेष्ठ सदस्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएमा विपद्का बखत परिवार नै विचल्लीमा पर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा ठूलाठूला भूकम्प गएका छन्, हाम्रो क्षेत्रमा पनि ठूलो जनधनको क्षति हुनेगरी भूकम्प आयो भने सबैभन्दा बढी हाम्रो जीवनशैली कारुणिक बन्दछ, यसका लागि अल्पकालीन राहत मात्रै होइन, सरकारले दीर्धकालीन आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, अनिमात्रै हामी जस्ताको परिवारमा सहजता आउला । ”
नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ३१, ३९, ४२, ४३ र ५१ का साथै अनुसूची–८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा अपाङ्गताका भएका व्यक्तिको मानव अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा तथा भेदभाव विरुद्धको हक स्थापित गरिएको छ । यी हक कार्यान्वयन गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र यसअन्तर्गत बनेको नियमावली, २०७७ मा कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन् ।
उक्त नियमावलीको नियम ३७ को खण्ड (घ)ले स्थानीय तहमा हुने विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउने र यसका लागि पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र विपद् पश्चात्का अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने कुरा उल्लेख छ । साथै, खण्ड (ङ)मा विपद् पूर्वतयारीका चरणमा गरिने सामग्रीको भण्डारणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गर्दै त्यस्ता सामग्रीको छुट्टै सूची बनाई भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । रासस
