महेन्द्रनगर । धनुषाका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा सार्वजनिक सेवा लिन समस्या हुने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिले गुनासो गरेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक निकायमा सेवा लिन जाँदा समस्या हुने गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
विभिन्न सङ्घसंस्थामा काम गर्ने तथा सार्वजनिक निकायका सेवाग्राहीलाई अपाङ्गतामैत्री संरचना नहुँदा सास्ती हुने गरेको अपाङ्गता हुनुभएका सुनैन दासले बताउनुभयो । “यहाँका पुराना संरचनाका साथै नयाँ निर्माण भएका कार्यालय पनि अपाङ्गतामैत्री बनाइएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कार्यालयका भवन, शौचालय तथा बाटो अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सेवा लिन जाँदा होस् वा काम गर्न जाँदा सास्ती हुने गरेको छ ।”
हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटोलगायत संरचना अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने सरकारी नीति भए पनि जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय हालसम्म अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकेका अपाङ्ग समाज जनकपुरधामका अध्यक्ष शत्रुधनलाल कर्णले बताउनुभयो । भौतिक संरचनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा लिन समस्या हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष किरणकुमार पासवानले भन्नुभयो, “जिल्लाका प्रायः सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री छैनन् । सेवा लिन जाँदा हामीलाई निकै समस्या हुँदै आएको छ, हाम्रो मर्का कसले बुझ्ने ?” प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा कम्तीमा ५० वटा सरकारी कार्यालय रहेका भन्दै कुनै पनि कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सास्ती हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नयाँ बनेका केही भवनमा तल्लो तलासम्म मात्रै अपाङ्गतामैत्री सिँढी बनाइएको भन्दै कार्यालय प्रमुख तथा सेवा दिने प्रमुखको कार्यकक्षसम्म पुग्ने बाटो अपाङ्गतामैत्री नहुँदा झनै समस्या हुने गरेको नेपाल अपाङ्ग सङ्घअन्तर्गत खगेन्द्र जिल्ला सङ्घका सभापति नन्दकिशोर महासेठले गुनासो गर्नुभयो । “नियम पुर्याउनका लागि केही कार्यालयमा अपाङ्गतामैत्री बाटो बनाइएको छ । कार्यालय प्रमुख तथा सेवा दिने प्रमुखको कार्यकक्षसम्म बनाइएको छैन, यसलाई के अपाङ्गतामैत्री कार्यालय भन्नु र ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
अधिकांश कार्यालय प्रमुखहरू माथिल्लो तलामा बस्ने परिपाटीले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समन्वय गर्न थप कठिनाइ हुने अपाङ्गता हुनुभएकी आशाकुमारी यादवले बताउनुभयो । “कामका लागि त्यहाँ पुग्दा कार्यालय प्रमुख हामी तलै आएर भेट्छौँ भन्ने गर्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले सहानुभूतिभन्दा बढी विभेद् र अपमानको महसुस गराउने गरेको छ ।”
सार्वजनिक संरचनालाई पुनःनिर्माण गरी अपाङ्गतामैत्री बनाउन अनुरोध गर्दा पनि पुराना संरचना भएकाले अपाङ्गतामैत्री हुन नसकेका र नयाँ बन्ने संरचना अपाङ्गतामैत्री निर्माण गरिने आश्वासन दिने गरिएको यादको भनाइ छ । जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्ति आफ्नो पदीय दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएकै कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भेटघाट गर्न, सरकारी सेवा सुविधा तथा औषधोपचार गराउन निकै कठिनाइ हुने गरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ का स्थानीय मनिष साहले बताउनुभयो ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सङ्घसंस्थाले कैयौँ पटक बहस तथा अन्तक्र्रिया गरी सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको सुनुवाइ नभएको युवा सञ्जालका अध्यक्ष कुलदीप साहले बताउनुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहितका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था क्रियाशील रहे पनि नियामक निकाय गम्भीर नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
साहले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि दर्जनौँ सङ्घसंस्था क्रियाशील छन् तर अपाङ्गता भएकाको समस्या समाधान गर्ने नियामक निकाय गम्भीर नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।” उहाँका अनुसार राज्यले तोकेका सात किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा शारीरिक, बहिरा (सुन्न नसक्ने), सुस्त श्रवण भएका, न्यून दृष्टियुक्त, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन र बहुअपाङ्गता हुन् ।
यहाँका सरकारी कार्यालयमा भएका शौचालयसमेत अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शौच गर्न पनि समस्या हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । नयाँ बनेका भवनको पहिलो तला मात्रै अपाङ्गतामैत्री बनाइने भएकाले अन्य तलाहरूमा जान सास्ती हुने गरेको बताइएको छ । ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताले ह्वीलचियर घरमै छाडेर सहयोगी लिएर सेवा लिन जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।
कुनै पनि संस्थागत भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतिक्षालय र पार्किङस्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।
धनुषा जिल्लाभित्रका कार्यालयहरूमध्ये लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, उच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भौतिक संरचनामा सुधार गर्दै लगेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ मधेस प्रदेशका प्रमुख प्रकाश नेपालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला अदालत जनकपुरधामले साङ्केतिक भाषासहितको दोभासेको ‘हेल्प डेस्क’को व्यवस्थालगायत काम गरिरहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिनुरजोडा स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीनिया, लक्ष्मीनिया प्रहरी कार्यालयले पनि आफ्ना पुराना संरचनालाई पुनःनिर्माण गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका अपाङ्गता हुनुभएका आशाकुमारी यादव र भगत मण्डलले बताउनुभयो । धनुषामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पुरुष सात हजार चार सय ८७ र महिला पाँच हजार सात सय ७४ रहेका प्रदेशस्थित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले जनाएको छ ।
पहुँचयुक्त संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रशस्त कानुनी आधारहरू भए पनि नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिकीमा अवरोध सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । रासस
