काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न निकायको सहयोगमा अपाङ्गतासम्बन्धी समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको अनलाइन स्वअध्ययन’ (ई–लर्निङ) पाठ्यक्रम विकास गरेको छ ।
उक्त स्व–अध्ययन सामग्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका साथै यससम्बन्धी नीति निर्माता र अभ्यासकर्ताहरुलाई पनि उपयोगी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस अध्ययन सामग्रीले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनःस्थापनाका लागि सचेत बनाउन सहयोग गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा ‘युएनइस्क्याप’ र प्राधिकरणको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो । पाठ्यक्रम विकासको प्राविधिक पक्षमा युथ इनोभेसन ल्याबले काम गरेको थियो । प्राधिकरणको वेबसाइटमा पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेको र इच्छुकले त्यहाँ ‘लग–इन’ गरी अध्ययनपश्चात् अन्तिममा भएका प्रश्नहरुको जवाफ दिई उत्तीर्ण प्रमाणपत्र हासिल गर्न सक्ने जनाइएको छ । यो वेबसाइटमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको परिचय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण, बाढी र वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका पाठ्यक्रम उपलब्ध छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता, उपसचिव डा डिजन भट्टराईले यसबाट विपद्मा अपाङ्गता भएका मान्छेहरुको विषयमा आम जनतालाई बुझाउन, विपद्मा अपाङ्गता भएकाहरुको ज्ञान सीपको उपयोग गर्ने विषयबारे जानकारी लिन सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद्मा अपाङ्गता भएकाहरु बढी प्रभावित हुन्छन् । त्यस सन्दर्भमा पहिलो त संरचनालाई अपाङ्गमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ ? कस्ता सामानहरु जरुरी पर्छ ? उद्धार गर्दा कसरी गर्नेलगायत विषय समावेश गरिएको छ ।”
प्राधिकरणका वातावरण निरीक्षक तथा उक्त कार्यक्रमकी स्रोतव्यक्ति रीना चौधरीले विद्युतीय सिकाइमा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि गर्नुपर्ने नीति तथा कानूनी व्यवस्थाका विषय पाठ्यक्रममा विकास गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो पाठ्यक्रममा सरल भाषा र समावेशी बनाउन साङ्केतिक भाषाकोसमेत प्रयोग गरिएको छ । प्रश्नोत्तरको व्यवस्था पनि छ । यसबाट पास भएमा प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
“यो मोडलले विद्यार्थी वर्ग तथा नीति, निर्माताहरुमा सहयोग पु-याउने विश्वास छ । विपद् भन्ने कुरा प्राविधिक विषय मात्रै होइन, आममानव जोखिमको कुरा आउँछ भनेर यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बढी प्रभावित हुने भएकाले उहाँहरुलाई नीति निर्माणका योजनामा सँगसँगै लैजानुपर्छ । उहाँहरुलाई समावेश गरी योजना बनाउँदा थप प्रभावकारी हुन्छ । यी सिकाइहरु त्यसमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।”
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले स्थानीय तहदेखि हरेक क्षेत्रमा यो पाठ्यक्रम बुझाउन सके थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । रासस
