‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दा स्थापित हुन सकेका छैनन्’

काठमाडौँ । निलहिरा समाज नेपालकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दाहरु स्थापित हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

निलहिरा समाजले आज आयोजना गरेको ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दामा मिडिया संवेदनशीलता’ कार्यशालामा गुरुङले भन्नुभयो, “हाम्रा मुद्दाहरु अझै पनि स्थापित हुन सकेका छैनन् र मूलधारमा आउन सकेका छैनन् । मिडियाले गर्दा नै हाम्रा माग मुद्दाहरुको उठानमा सहयोग पुगे पनि थप मुद्दाहरुको उठान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

उहाँले यी समुदायलाई सरकारले अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “जबसम्म हाम्रा समस्या नीतिगत रुपमा सम्बोधन हुँदैन तबसम्म यी कुराहरु मुलधारमा आउन सक्दैनन् । यो समुदायविरुद्ध हाल विश्वमा नै केही लिङ्गविरोधी आन्दोलन भइरहेको देखिन्छ जुन चुनौतीको विषय हो यसले गर्दा हाम्रो अभियान नै बिथोलिने खतरा छ ।” उहाँले लैङ्गिकताको निर्धारण जैविक विविधताले नभइ आत्मानुभूतिले हुने कुरा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । यस समुदायका बारेमा र विद्यालयस्तरदेखि नै जनचेतना फैलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

निलहिरा समाजका अनुगमन तथा मूल्याङकन अधिकृत टीकाराम भुसालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबारे चर्चा पार्नुभयो । उहाँले यो समुदाय नागरिकता लिनका लागि सकसलगायत आधारभूत मानवअधिकारबाट बञ्चित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैवाहिक समानता नहुँदा यी समुदायका व्यक्तिहरु विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । सार्वजनिक स्थानहरुमा घृणा त छँदैछ लैङ्गिकमैत्री शौचालयको अभाव छ । शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक तालिम निर्देशनमा यौन अभिमुखिकरण, लैंगिक पहिचानको विषयवस्तुको पनि अभाव छ ।”

उहाँले रोजगारीको हक पनि प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभयो । “सबैभन्दा ठूलो स्वीकार्यता हो जससम्म यो समुदायलाई स्वीकारिँदैन तबसम्म गाह्रो छ । यो समुदाय सकरात्मक विभेदबाट पनि बञ्चित छ । हामीलाई आरक्षणको सुविधा छैन । काम गर्ने वातावरणमा पनि उत्तिकै विभेद र लाञ्छना भोग्न बाध्य छन् ।”

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या दुई हजार नौ सय २८ छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत हो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियान्ताले भने यो सङ्ख्या अझ बढी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । रासस