चितवन । नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटी बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा ल्याइएको नयाँ रेडियोलोजीसम्बन्धी नीतिको विरोधमा आज साँझ चितवनको भरतपुरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सम्पन्न गरेको छ। भरतपुरको चौबीसकोठीमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा रेडियोलोजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य प्राविधिक, प्रशिक्षार्थी, चिकित्सक, विद्यार्थी तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उल्लेखनिय उपस्थिति रहेको थियो।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेर सरकारको नीति प्रतिगामी र विभेदकारी भएको आरोप लगाएका थिए। “रेडियोग्राफरको अधिकार, स्वास्थ्य सेवाको आधार”, “अविलम्ब हाम्रा रेडियोग्राफर अधिकार सुनिश्चित गर”, “रेडियोलोजिस्टको करियर सुरक्षित गर”, “भविष्य निर्माण गर, समान अवसर दे”, “नीति बनाउँदा सरोकारवालाको सहभागिता किन नसम्झियो ?” लगायतका नाराहरू उल्लेखित प्लेकार्डसहित सहभागीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष अमृत काफ्ले र महासचिव चिरञ्जिवी पन्थीको नेतृत्वमा
भएको उक्त प्रदर्शनमा उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको नीति बिना समन्वय, परामर्श र पेशागत सहभागिता बनाएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नयाँ नीतिले रेडियोलोजी सेवाका पेशाकर्मीहरूको दरबन्दी, भविष्य र प्रतिष्ठालाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
विरोध कार्यक्रममा सहभागी रेडियोलोजी विद्यार्थी तथा प्राविधिकहरूले मौन प्रदर्शनसँगै ब्यानर प्रदर्शन गरेर राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ब्यानरमा “रेडियोग्राफर पेशाको दरबन्दी नेपाल सरकारको नीति अनुसार पुनरावलोकन गर”, “हाम्रो पेशाको अस्तित्व नीतिमा समावेश गर” भन्ने भनाइ उल्लेख गरिएको थियो।

अध्यक्ष काफ्लेले भने, “हामी सेवा क्षेत्रमा व्यावसायिक मर्यादा र सम्मान खोजिरहेका छौं, तर नीतिगत बेवास्ताले हामीलाई सडकमा आउन बाध्य बनायो।” उनले राज्यलाई समावेशी र व्यावसायिक परामर्शमा आधारित नीति बनाउन आग्रह गरे।

भविष्यमा रेडियोलोजी क्षेत्रलाई शिक्षित जनशक्ति आपूर्ति गर्न र सेवा गुणस्तर कायम राख्न यो नीति सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले राज्यसँग संवादको ढोका खुला रहेको स्पष्ट गर्दै, माग सम्बोधन नभए थप चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी दिए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामो समयपछि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेको प्रस्ताव अर्थ मनत्रालय पठाएको छ। जसअनुसार दुई हजार भन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति थपिनेछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति कम भएको भन्दै थप २ हजार १०२ दरबन्दी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ। लामो समयको अन्तरालमा आएको उक्त प्रस्तावमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको असन्तुष्टि चरम देखिन्छ ।