जग्गा ‘रजिस्ट्रेसन ’ नहुँदा प्रादेशिक अस्पताल समस्यामा

सिरहा । सिरहाको लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक प्रादेशिक अस्पतालले आफ्नो नाममा जग्गा नआउँदा समस्या भोगिरहेको छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि करिब ५० वर्षअघि दाताबाट प्राप्त गरेको एक बिघा १५ कट्ठा जग्गा अझैसम्म अस्पतालको नाममा रजिस्ट्रेसन नहुँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट फिर्ता हुन थालेको छ ।

अस्पतालका प्रमुख डा रञ्जितकुमार झाका अनुसार मुरारका र सारडा परिवारले उक्त जग्गा दान र अस्पतालको निर्माणसमेत गरिदिएका थिए । तर जग्गा हालसम्म सरकारी नाममा दर्ता नहुँदा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा अवरोध आइरहेको छ ।

“जग्गा रजिस्ट्रेसन नहुँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट फिर्ता जान थालेको छ, जसका कारण आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । यसले अस्पतालको सेवा र विस्तार दुबै प्रभावित भएको छ”,अस्पतालका प्रमुख झाले भन्नुभयो,“दाता परिवारले दान दिएको जग्गा निःशुल्क र दानको भावना अनुसार हो । राज्यले कम्तीमा राजस्व मिनाहा गरेर अस्पतालको विकासको बाटो खोलिदिनु पर्दछ ।”

दाता परिवारका मुरारीलाल मुरारकाले दान गरेको उक्त जग्गाको चार करोडभन्दा बढी राजस्व मिनाहाका लागि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेपछि पत्राचार भए पनि सङ्घीय सरकारमा पहल नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“हामीले नाफा नचाही जनस्वास्थ्यको हितमा अर्बौं मूल्यको जग्गा अस्पतालका लागि दान गरेका हौँ । तर, अहिले प्रशासनिक झन्झटका कारण त्यो योगदान अलपत्र परेको छ । यसले हामी दाताको भावना पनि चोट पुगेको महसुस भइरहेको छ ।”

उहाँले दुई वर्षदेखि सरकारी निकाय पत्राचारमै रुमल्लिरहेको भन्दै अगाडि भन्नुभयो,“राजस्व मिनाहा गरिदिनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरे पनि सङ्घीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । सरकारले हामीजस्ता दातालाई सहयोग गर्ने होइन, झन झन्झटमा पार्ने हो भने समाजसेवामा अरू कसरी अघि बढ्छन् ?”

मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहका अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व मिनाहाका लागि सिफारिस गरे पनि सङ्घीय सरकारबाट निर्णय नआएकै कारण रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । उहाँले भन्नुभयो,“लहानस्थित प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशकै प्रमुख एक स्वास्थ्य संस्था हो । त्यसको स्तरोन्नति र सेवा विस्तारका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसन आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकारले राजस्व मिनाहाको सिफारिस सङ्घीय सरकारलाई गरिसकेको छ ।

तर, सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा प्रक्रिया रोकिएको छ । त्यहाँबाट सहमति नआउँदा रजिस्ट्रेसन अघि बढ्न सकेको छैन ।” प्रदेश सरकारको प्राथमिकता अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने भए तापनि कानुनी अड्चनले त्यो अभियानमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले निःशुल्कमा अस्पताल निर्माणका लागि दिइएको अर्बौं मूल्यको जग्गा अझै कागजी प्रक्रियामा अड्किनु दुर्भाग्यपूर्ण विषय भएको जनाउँदै यो समस्याको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज मिलेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रासस