आलेखःअपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्दै गण्डकी प्रदेश

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विशेष ऐन पारित गरेसँगै सम्बन्धित व्यक्ति र सरोकारवालाई उत्साहित बनाएको छ । यससँगै दया वा सहानुभूतिमा सीमित भएर हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणलाई तोड्दै समान अवसर, आत्मसम्मान र सशक्तीकरणको नयाँ युग सुरु भएको सरोकारवालाको विश्वास छ ।

पोखराको शहिदचोकमा यही भदौ ३ गतेको साँझको माहौल अलि फरक थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै अपाङ्गता अवस्था भोगिरहनु भएका र यस क्षेत्रमा काम गर्न सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरुलाई उत्साहित बनाएको थियो ।

“अपाङ्गताको अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिरहेका थियौँ, अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ,” अपाङ्गता महिला सशक्तीकरण केन्द्रकी अध्यक्ष अन्जना केसीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अब गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका नागरिकले समान अवसर र सम्मानजनक जीवनको नयाँ कानुनी बाटो पाउनेछन् । “अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकारका लागि गरिएको अथक सङ्घर्षको विजयोत्सवका रूपमा हामीले दीप प्रज्ज्वलन गरेर खुसी साटेका हौँ,” उहाँले थप्नुभयो ।

यससँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने नेपालको पहिलो प्रदेशसमेत बनेको छ । केसीका अनुसार यस विधेयकले गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । “धेरै लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समाजमा विभेद, असमानता र पहुँचको अभावजस्ता चुनौतीको सामना गर्दै आएका थिए । अब यसले सार्वजनिक स्थलमा सहज पहुँच, शिक्षा, सेवा र रोजगारीमा अवसरको साथै सामान्य सामाजिक गतिविधिसमेतमा सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कानुनी संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव विगतदेखि खट्किँदै आएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको विधेयकलाई अर्थपूर्ण र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले भन्नुभयो, “विधेयक चाहेजस्तो पूर्ण नहोला, तर जुन प्रयास भएको छ, यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ ।”

शर्माका अनुसार, यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई थप सुदृढ पार्दै सामाजिक न्यायको स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । तर अपेक्षित परिणाम दिनका लागि केवल कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त नभई स्पष्ट नियमावली निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशले अपाङ्गतासम्बन्धी नीति २०७९ भदौमा बनाएको थियो र २०८२ भदौमा विधेयक पारित गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । “प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म सशक्तिकरण र उत्तरदायित्वसहित सञ्चालन गर्न ठोस नीति र कानुनको माग रहँदै आएको थियो । यस विधेयकले पहुँचयुक्तता, समावेशीता र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिन सफल भएको छ,” शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार यातायात सञ्चालनको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने जस्ता सङ्घीय ऐनमा नभएका विशेष प्रावधानलाई पनि समेटिनु यस ऐनको सकारात्मक पक्ष हो । तर, उहाँले थप्नुभयो, “ऐन पारित हुनु महत्वपूर्ण हो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोत, संरचना र स्थानीय कार्ययोजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम अनिवार्य छ ।”

शर्माले मन्त्रालयभित्र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी छुट्टै शाखा नहुनु र कार्यकारी उपाध्यक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य व्यवस्था नसमेटिनुले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने बताउनुभयो । तथापि, यो विधेयकले गण्डकीलाई अपाङ्गता समावेशी नीतिमा अगुवा बनाएको र बजेट तथा कार्ययोजनाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै ऐन कार्यान्वयनका लागि ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै शर्माले यसले कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा आशा जगाएको बताउनुभयो । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशमा करिब ७३ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । तर शैक्षिक, रोजगारी, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको खण्डीकृत तथ्याङ्क अभावमा लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन चुनौती रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा यी सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।

अपाङ्गताको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुनिता थापाले पारित विधेयकलाई आफ्नो सपना र सङ्घर्षको बकानुनी कागज मात्र होइन, आफ्नै जीवनको पीडा, सङ्घर्ष र सपनाको अभिलेख हो । स्वयं अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हैसियतले मैले अवसर नपाउँदा क्षमता कसरी दबिन्छ, अधिकार नपाउँदा आत्मसम्मान कसरी घाइते हुन्छ भन्ने भोगेकी छु ।” थापाले गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक”लाई ऐतिहासिक र जीवन्त कदमका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार, यसले अपाङ्गतालाई दया वा सहयोगको दृष्टिभन्दा माथि उठाएर अधिकार र समान अवसरको आधारमा सम्बोधन गरेको छ । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, यातायातदेखि लिएर आत्मनिर्भर जीवन बाँच्न पाउने हकसम्म कानुनी सुनिश्चितता दिएको थापाको भनाइ छ । “मलाई विश्वास छ, यो विधेयक कार्यान्वयनमा आयो भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति ‘भार’ होइनन्, बरु समाजका उत्पादनशील, सिर्जनशील र सम्मानित अङ्गका रूपमा अझ स्पष्ट देखिनेछन् । यो हाम्रो सामूहिक भविष्यको आधार हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

थापाले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “अपाङ्गता कुनै निश्चित समूहमा सीमित हुने अवस्था होइन । अपाङ्गता जुनसुकै बेला, जुनसुकै व्यक्तिलाई आइपर्न सक्छ । त्यसैले यो विधेयक हाम्रो मात्र होइन, समग्र समाजकै सुरक्षा कबच हो ।” उहाँका अनुसार विधेयक केबल हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन मात्र नभई सामाजिक चेतना र व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउने सेतु हो । “हामी अहिले कानुन बनाउँदैछौँ, तर वास्तवमा हामी एउटा यस्तो समाजको जग बसाल्दैछौँ, जहाँ अपाङ्गता भएका नागरिकलाई दया होइन, अधिकारका आधारमा सम्मान दिइनेछ,” थापाले जोड दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयकलाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । यसले नीति निर्माणदेखि विकासका सबै प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पूर्ण मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्ने विश्वास दिलाउँछ ।”

मन्त्री थापाले यस ऐनले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई समाजको बोझ नभई समाज निर्माणका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । “मानवअधिकारको रक्षा, आत्मसम्मानको सुनिश्चितता र सशक्तिकरण हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।” थापाका अनुसार विधेयकमा अपाङ्गताको विविधतालाई ध्यानमा राख्दै १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेटिएको छ, ताकि कुनै पनि नागरिकले आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित वा बहिष्कृत महसुस नगरोस् । यस कानुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास, पहुँच र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नेछ । “आज हामीले सुरु गरेको यो कदमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केवल सहानुभूतिका आधारमा होइन, अधिकार र क्षमताका आधारमा सम्मान गर्ने नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्नेछ ।”

उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहित सुनिश्चित गर्न गठन गरिएको निर्देशन समितिमा दश प्रकारका अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको र यसका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको पनि जानकारी दिनुभयो । साथै, कार्यविधि र नियमावली कार्यान्वयनका लागि हाल रु ४५ लाख विनियोजित गरिएको छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनको क्रममा कमी–कमजोरी क्रमशःसुधार गर्दै लैजाने छ ।

हाल निर्देशन समितिको कार्यकारी उपाध्यक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने विषयमा छलफल भए पनि ऐनमा यो व्यवस्था समावेश छैन । तर भविष्यमा यसलाई समेट्ने योजना रहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “हाल खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले अब प्रत्येक स्थानीय तहमा अपाङ्गताको प्रकार र अवस्थाअनुसार विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र द्वन्द्वपीडित व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै समावेशी नीति अघि बढाइनेछ ।” ऐन छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री थापाको भनाइ छ । ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्ने गरी सवारी चालक अनुमति पत्रमा सहजता, दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना, साङ्केतिक भाषाको विकास, आवासीय शिक्षा र प्राकृतिक प्रकोपमा विशेष प्राथमिकताजस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान समावेश छन् । यी प्रावधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरता अभिमुखी कदमलाई बल पु¥याउनेछन् ।

नेपालको संविधानले समानताको हक, शिक्षाको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको यो विधेयकले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधेयकको सफल कार्यान्वयनले गण्डकी प्रदेशलाई समावेशी समाज निर्माणमा एक उदाहरणीय प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नेछ ।रासस