‘पूर्ण संस्थागत प्रसूति’ अभियानमा अझै चुनौती

गण्डकी । स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, भौगोलिक विकटता तथा चेतनाको कमी जस्ता कारणले गण्डकी प्रदेशका ग्रामीण महिला अझै पनि घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन् । घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारेर गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ बनाउने अभियानमा यसले चुनौती थपेको छ ।

गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित शतप्रतिशत महिलालाई संस्थागत प्रसूति गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रदेश सचिव खिमबहादुर खड्काले ग्रामीण भेगका अझै केही प्रतिशत महिला घरमै सूत्केरी हुने गरेका बताउनुभयो । “गोरखाको चुमनुब्री, बागलुङको निसीखोला, ढोरपाटनलगायत भौगोलिक रुपमा विकट ठाउँमा अझैपनि घरमै प्रसूति गराउने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भौगोलिक कठिनाइ र स्वास्थ्य सारक्षताको कमी यसको मुख्य कारक हो, कतिपय ठाउँमा हाम्रो स्रोतसाधनले पनि नभ्याएको अवस्था छ ।” तथापि पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूतिको दरमा उल्लेख्य सुधार आएको सचिव खड्काले बताउनुभयो ।

पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस)ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ९६ प्रतिशत देखाएको सचिव खड्काले बताउनुभयो । गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरणसँगै स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा अभियान थालिएको हो । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी शर्माले भौगोलिक रुपमा विकट र दुरदराजका गाउँमा घरमै प्रसूति गराउने क्रम नरोकिएको बताउनुभयो ।“स्वास्थ्य संस्था पुग्न दुई÷तीन घण्टा लाग्ने गाउँ छन्, यातायातको सुविधा छैन, त्यस्ता ठाउँका महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सचेतनाको कमीले पनि घरमै प्रसूति गराइएको छ, कतिपय महिलाले आफै पनि अस्पताल जान बेवास्ता गरेको पाइन्छ।”

जनस्वास्थ्य निरीक्षक शर्माले घरमै सूत्केरी भएका महिला पहिचान गरी उनीहरुसँग घर भेटघाट गरी सचेत गराउने गरेको सुनाउनुभयो । असुरक्षित रुपमा घरमै प्रसूति गराउँदा आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा बागलुङको निसीखोला, ढोरपाटन, काठेखोला र जैमिनी नगरपालिकाका केही महिला घरमै प्रसूति भएको पाइएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो । “केही स्थानीय तहमा विगत तीन÷चार वर्षदेखि घरमा हुने प्रसूति शून्यमा पुगेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुर्गम गाउँमा अझैपनि समस्या छ, स्वास्थ्य संस्था लैँजादै गर्दा बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्था पनि छ ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता कम गर्नका लागि गर्भवती दर्ता, अनुगमन तथा निगरानी गर्दै आएको छ ।

मेडिक मोबाइल परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा मोबाइल एप्समा गर्भवतीका नाम र विवरण दर्ता गरी उनीहरुलाई गर्भ जाँच, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य संस्था जानुपर्न मितिसहितको सन्देश मोबाइलमा पठाउने गरिएको छ । ‘प्रोटोकल’ अनुसार गर्भवतीले आठ पटक गर्भ जाँच र सुत्केरी भइसकेपछि चार पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ । “प्रसूति हुने अनुमानित मिति पनि मोबाइल सन्देशमार्फत जान्छ”, मेडिक मोबाइलका परियोजना अधिकृत नारायण रिजालले भन्नुभयो, “प्रदेशभर यो सेवा सञ्चालनमा छ, अहिले पाँच हजार गर्भवती मोबाइल ट्र्याकिङमा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म १९ हजार बढी गर्भवतीलाई मोबाइल एप्समार्फत निगरानी गरिएको छ ।” गर्भवती पहिचान र सुत्केरी भएपछि ४२ दिनसम्म उनीहरुको विशेष स्वास्थ्य हेरचाह तथा उपचारमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न परियोजनाले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था, प्रसूति केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकालाई गर्भवती दर्ता र निगरानीको तालिम प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा रहेका गर्भवतीको सङ्ख्या पहिचान गरी उनीहरुलाई स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने वातावरण सिर्जनाका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको हो । स्वास्थ्यकर्मीले घरघरै गएर गर्भवती दर्ता गर्ने, विवरण ल्याउने र गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था गए÷नगएको अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा सबै पहुँच विस्तार, प्रसूति केन्द्रको सबलीकरण, सचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, उपकरणसहित प्रयाप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्न सके छिट्टै गण्डकी प्रदेशलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ घोषणा गर्न सकिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । शिशु र मातृमुत्युदर घटाउन मन्त्रायले संस्थागत सुत्केरी प्रवद्र्धन, ‘सिमुलेसन बेस्ड मेन्टरसिप’ कार्यक्रम, रणनीतिक स्थानमा प्रसूति प्रतिक्षा गृह र ग्रामीण भेगमा अल्ट्रासाउण्ड सुविधा विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु एक सय ६१ रहेको छ । मातृ मृत्युदर हेर्दा ग्रामीण भेगका महिला अझैपनि असुरक्षित तवरले घरमै सुत्केरी हुने गरेको देखिन्छ।रासस