काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आगामी फागुन २८, २९ र ३० गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ को दशौं संस्करण आयोजना हुँदैछ । एक्स्पोले नेपाली औषधि उद्योगको आधुनिक रूपान्तरण, प्रविधिगत विकास र उत्पादन क्षमतालाई उजागर गर्ने लक्ष्य राखेको संघले जनाएको छ । यस वर्षको एक्स्पोमा २०० भन्दा बढी स्टल रहने छन् । औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक प्रविधि, ल्याब टेक्नोलोजी, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री तथा मेसिनरीहरू प्रदर्शन गरिने छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको स्वदेशी औषधि उद्योगले राज्यबाट अपेक्षित पहिचान र प्रोत्साहन नपाइरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । यही सन्दर्भमा नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :
कोरोना महामारीपछि औषधि कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्था किन आयो ?
कोरोना महामारीका बेला नेपाली औषधि कम्पनीहरूले अत्यन्त सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए । औषधि अभाव हुन नदिन उद्योगहरूले निरन्तर उत्पादन र आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थिए । तर त्यस्तो कठिन समयमा समेत सरकारले उद्योगीहरूलाई विश्वास गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा सहयोग लगभग शून्य रह्यो । सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगबिना पनि स्वदेशी कम्पनीहरूले हाल ५०–५५ प्रतिशत माग धानिरहेका छन्। विगतमा हामीले सामान्य रोगका औषधि मात्रै उत्पादन गर्ने भन्ने आरोप लाग्थ्यो । तर अहिले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कलेजोसम्बन्धी रोग तथा क्यान्सरका औषधिसमेत नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन् । इन्जेक्सन उत्पादन गर्ने ४–५ वटा कम्पनी नेपालमै सञ्चालनमा छन् । यसले नेपाली उद्योगको क्षमता प्रष्ट पार्छ । तर सरकारी नीतिगत वातावरण अनुकूल नभएकै कारण उद्योगहरू समस्यामा परिरहेका छन् । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सरकारी सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।
भारतले जस्तै सहुलियत नेपालमा किन सम्भव भएन ?
वि.सं.२०४६ पछि गठन भएका सरकारहरूले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन । केवल औषधि उद्योग मात्र होइन, अन्य उद्योगहरू पनि उपेक्षामा परेका छन् । हामीले कर छुट मागेका छैनौं । हाम्रो माग यति मात्र हो—आयातित र स्वदेशी औषधिलाई समान दृष्टिले हेरियोस् । अझै पनि सरकारको धारणा स्वदेशी औषधि उद्योग असक्षम छन् , भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीजस्ता संकटका बेला स्वदेशी उद्योगले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ। ती कठिन समयमा नेपालमा औषधिको अभाव हुन दिइएन । त्यसपछि पनि विश्वास नपाउनु दुःखद् कुरा हो ।
निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग के अपेक्षा छ ?
हाम्रो अपेक्षा ठूलो छैन । विदेशबाट आयात हुने औषधि र स्वदेशी उत्पादनलाई समान व्यवहार गरियोस् भन्ने मात्र चाहना हो । तर, पुरानै राजनीतिक दल सत्तामा आएमा नीतिगत सुधार हुनेमा आशंका छ । अब बन्ने सरकारले औषधि उद्योग मात्र नभई समग्र उद्योग क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्यााउनुपर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागको पुनर्संरचनामा के आवश्यक छ ?
नेपालजस्तो सानो देशमा अत्यधिक जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया उपयुक्त हुँदैन । औषधि ऐन आवश्यक छ, तर व्यवहारिक सुधार जरुरी छ । अहिले प्रशासनिक अल्झन धेरै छन् । औषधि व्यवस्था विभाग सीमित जनशक्तिबाट करिब ५०० कम्पनीको नियमन गर्न बाध्य छ । जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी नियमन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । उद्योगी र नियामक निकायबीच संस्थागत समझदारीको कमी छ । नयाँ नियम बनाउँदा उद्योगीहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगर्दा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । लामो समयदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा उद्योगीहरू मारमा परिरहेका छन् । धेरै उत्पादन गर्ने ठूला कम्पनीहरू जसोतसो टिके पनि साना कम्पनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भैरहेको अवस्था छ ।
तपाईं अध्यक्ष हुँदा उठाएका मुद्दाहरूको अवस्था कस्तो छ ?
विगतमा औषधि व्यवस्था विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समस्या सम्बोधन गरेको थियो । तर हाल अवस्था झन् जटिल बनेको छ । करिब १३ वर्षअघि उद्योग सञ्चालन अपेक्षाकृत सहज थियो, अहिले टिक्नै कठिन भएको छ । वि.सं. २०३५ मा उद्योगको विस्तार न्यून हुँदा बनेको औषधि ऐन अहिले सान्दर्भिक नभएको उद्योगीहरूको धारणा छ । ऐनको धारा २६ अनुसार सरकारले औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ । सोही प्रावधान टेकेर स्वदेशी उद्योगीलाई मूल्य नियन्त्रणमा राखिएको छ ।तर १७ वर्षअघिको मूल्यमा हामीले औषधि बिक्री गरिरहेका छौं, जबकि विदेशी कम्पनीका औषधिको मूल्य प्रत्येक ब्याचमा समायोजन भएर आउने गर्छ । विदेशी कम्पनीमाथि कडाइ गर्न नसक्ने तर स्वदेशी उद्योगलाई मात्रै नियम लगाउने प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण छ । सरकारले गुणस्तर नियन्त्रण र उद्योग प्रवर्धनमा ध्यान दिनुपर्नेमा मूल्य नियन्त्रणमै केन्द्रित भएको छ । स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति नआएसम्म आत्मनिर्भरता र औषधि सुरक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन देखिँदै छ ।
