काठमाडौं । नेपाली औषधि उद्योगले अर्थतन्त्रमा खेल्दै आएको भूमिका, नेपालमा समग्र औषधिको बजारको स्थिति र नेपाली औषधिको बजारलाई अझै माथि उठाउनका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का महासचिव सन्तोष बरालसँग गरिएको कुराकानी तल प्रस्तुत छ ।
नेपाली औषधि उद्योगले अर्थतन्त्रमा कसरी भूमिका खेल्दै आएका छन्?
नेपालमा औषधि उद्योगको इतिहास करिब ३५–४० वर्षको रहेको छ। औषधि उद्योगहरूले प्रत्यक्ष रूपमा १५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी र ७० अर्बभन्दा बढी बैंकिङ ऋण परिचालन गरेर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याइरहेका छन्। वितरणको शृङ्खलामार्फत पनि यसले हजारौँलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ। औषधि क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिँदै आइरहेको छ। उद्योगीले कमाएको मुनाफाबाट राज्यलाई करमार्फत ठूलो राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपाली औषधि उद्योगले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पनि औषधि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ‘टप ५’ उद्योगको सूचीमा राखेका छन्। औषधि उद्योगले थोरै परिमाणमा निर्यात गरे पनि त्यसको आय आर्जन भने ठूलो हुनसक्छ। संसारका करिब १७० देशले मात्र औषधि उत्पादन गर्छन्। बाँकी देशहरूमा औषधि निर्यातका लागि राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गरेमा यो क्षेत्र नेपालको प्रमुख वैदेशिक आय आर्जन गर्ने व्यवसाय बन्न सक्छ।
नेपालमा समग्र औषधिको बजार कस्तो छ?
निश्चित तथ्याङ्क नभए तापनि केही सर्भे तथा नेपाल औषधि उत्पादक संघको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा औषधिको समग्र बजार वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको देखिन्छ। त्यसमा पनि नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधिको प्रकार फरक खालको छ। भ्याक्सिन तथा सर्जिकल सामग्रीलाई छुट्याउने हो भने नेपाली औषधि उद्योगको मात्रै ७० अर्ब बराबरको बजार देखिन्छ, जसमा ५० प्रतिशत बजार हिस्सा हामीले ओगटेका छौँ। कतिपय औषधि नेपाली उद्योगले अझै बनाएका छैनन्। कतिपय बनाए पनि हामीसँग त्यसको ठूलो बजार छैन। राज्यको सहयोग भएमा हामी त्यस्ता जटिल औषधिहरू पनि सहजै बनाउन सक्छौँ।
नेपाल सरकारले के-कस्तो सहयोग गरेमा नेपाली औषधिको बजार अझै माथि उठ्न सक्छ?
हाल ५० प्रतिशत हिस्सा नेपाली औषधि कम्पनीले लिएका छन्। विडम्बना, हामीले नै उत्पादन गरेका कतिपय औषधि अझै पनि विदेशबाट आयात भइरहेका छन्। त्यस्ता आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने ठोस नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ। ‘कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ’ को प्रणाली मात्र लागू गर्ने हो भने अन्य देशमा बनेर नेपाल आयात हुने औषधिहरू नेपालमै बन्न सक्छन्। यसले प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत ठूलो मद्दत पुर्याउँछ। यो व्यवस्था भएमा नेपाली औषधिको कारोबार ५०-६० अर्बबाट बढेर जान्छ र हामीले कुल बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा सहजै ओगट्न सक्छौँ।
स्वदेशी औषधि उद्योगको विकासका लागि नेपाल सरकारले अन्य के कस्ता सहयोग गर्न सक्छ?
उत्पादनपछि निर्यातका लागि पनि सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकार-सरकार (G2G) बीच छलफल हुनुपर्छ। वाणिज्य स्तरको सन्धि गरेर अगाडि बढ्ने हो भने ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्माण हुन सक्छ। यसबाहेक अत्याधुनिक ल्याब निर्माण, विद्युतमा सहुलियत र ऋणमा ब्याज सहुलियत जस्ता सुविधा उद्योगीलाई दिन आवश्यक छ। तत्कालका लागि ‘औषधि औद्योगिक क्षेत्र’ घोषणा गरेर बिजुली तथा यातायातको विशेष व्यवस्था गरिदिने हो भने उद्योगहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने थिए।
औषधि निर्माणका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा के-के कुराहरू जोडिन्छन्?
नेपालमा हाल कुनै पनि औषधि तयार पार्न करिब १८ देखि २० प्रकारका सामग्रीहरू आवश्यक पर्छन्। जसमा कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, रासायनिक पदार्थ लगायतका वस्तुहरू प्रयोग हुन्छन्। औषधि उत्पादनको प्रक्रिया निकै लामो र संवेदनशील हुन्छ। औषधि बन्नेबित्तिकै तत्कालै बजारमा पठाउन मिल्दैन। यसको ‘एक्सपायरी डेट’ नसकिँदासम्म प्रत्येक तीन-तीन महिनामा परीक्षण गरिरहनुपर्छ। यो सबै खर्च औषधि उद्योगले नै बेहोर्नुपर्छ। उत्पादनदेखि बिक्री नहुँदासम्म र म्याद सकिएर नष्ट नगर्दासम्मको सम्पूर्ण दायित्व र खर्च औषधि उद्योगकै हुन्छ। नेपालमा हाल केही प्याकिङ उद्योगहरू खुलिसकेका छन्, तर कच्चा पदार्थको उद्योग आउन सकेको छैन। कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा जान सकेको खण्डमा कच्चा पदार्थका उद्योगहरू पनि आउनेछन्, जसले नयाँ बजार र ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा राज्यलाई नै हुनेछ।
