नेपालमा प्रयोग हुने औषधिको ठूलो हिस्सा अझै आयातमै निर्भर छ । नीतिगत अस्पष्टता, आयातमुखी व्यवस्था र प्रविधि विकासका सीमित अवसरका कारण स्वदेशी औषधि उद्योगहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै औषधि उद्योगसम्बन्धी नीति सुधार, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका विषय पुनः चर्चामा आएका छन् ।
प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीसँग औषधि उद्योगको अवस्था, सम्भावना र सरकारसँग उद्योगले राखेका अपेक्षाबारे गरिएको कुराकानी :
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । औषधि उद्योगले लामो समयदेखि नीतिगत तथा कानुनी सुधारको आवश्यकता उठाउँदै आएको छ । औषधि क्षेत्रले नयाँ सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ ?
देशमा स्थिर सरकार गठन हुने परिस्थिति बनेकोमा हामी सकारात्मक छौँ । औषधि उद्योगले धेरै वर्षदेखि एउटा स्पष्ट माग राख्दै आएको छ – औषधि ऐन तथा सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन गरेर स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मात्रै नेपालमा औषधि उत्पादन बढाउन र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव हुन्छ ।
हाल नेपालमा प्रयोग हुने धेरै औषधि विदेशबाट आयात हुने अवस्था छ । यदि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधि आयात भइरहने हो भने स्थानीय उद्योग विस्तार हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
छिमेकी देशहरूको अनुभव हेर्दा पनि यही कुरा स्पष्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि, बंगलादेशले सन् १९८२ मा तीन वा सोभन्दा बढी कम्पनीले उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने नीति ल्यायो । त्यसपछि बंगलादेशको औषधि उद्योग तीव्र रूपमा विकास भयो । आज त्यहाँ करिब ९८ प्रतिशत औषधि उत्पादन हुन्छ । भारतले पनि सन् १९७० दशकदेखि स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनायो । त्यसको परिणामस्वरूप भारत अहिले विश्वकै प्रमुख जेनेरिक औषधि उत्पादक देशमध्ये एक भएको छ ।
नेपालमा पनि अब बन्ने सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयातलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नुपर्छ । साथै, सरकारी निकायहरूले खरिद गर्ने औषधिमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधि उद्योगलाई धेरैले आर्थिक दृष्टिले पनि रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्छन् । तपाईंको दृष्टिमा औषधि उद्योगले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?
औषधि उद्योगलाई केवल स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर मात्रै हेर्नु हुँदैन । यो उद्योगले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास, अनुसन्धान, उत्पादन र निर्यात जस्ता धेरै आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्ध राख्छ । हामीले सधैँ रक्षा खर्चको सन्दर्भमा “गोली” को कुरा गर्छौँ । तर विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने देशले बन्दुकको गोलीभन्दा औषधिको गोली उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ ।
यदि सरकारले औषधि उद्योगलाई नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्यो भने नेपालले अपेक्षाकृत छोटो समयमै औषधि उत्पादनमा ठूलो प्रगति गर्न सक्छ । यसले आयात घटाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा विदेशी मुद्रा बचत र निर्यातको सम्भावना पनि सिर्जना गर्न सक्छ । तर यसको लागि नीतिगत वातावरण उद्योगमैत्री हुनुपर्छ । यदि नीति आयातमुखी रहिरह्यो भने स्वदेशी उद्योगको विस्तार सम्भव हुँदैन ।
नीतिगत वा कानुनी सुधार भन्नुहुँदा विशेष गरी कुन–कुन क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
यसलाई केही मुख्य बुँदामा स्पष्ट गर्न सकिन्छ । पहिलो, आयात प्रतिस्थापन नीति । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयातलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । भारत र बंगलादेशले सबै प्रविधि आफ्नै अनुसन्धानबाट विकास गरेका होइनन् । धेरै प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य वा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमार्फत ल्याइएको हो । नेपालमा पनि उद्योगहरूले विदेशी प्रविधि ल्याएर उत्पादन गर्न चाहँदा प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) अन्तर्गत रहेको टिआरआइपिएस लचकताको उपयोग गर्ने विषय महत्वपूर्ण छ । नेपाल विकासोन्मुख देश भएकाले औषधि पेटेन्टसम्बन्धी केही लचकता पाएको छ, जुन २०२६ सम्म लागू छ । बंगलादेशले यसलाई २०३३ सम्म विस्तार गरिसकेको छ । नेपालले पनि यस्तो सुविधा विस्तारका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
चौथो, औषधि निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष संस्था स्थापना आवश्यक छ । भारतमा “फार्मेक्सिल” काउन्सिल छ भने बंगलादेशमा औषधि प्रवद्र्धन बोर्ड छ । नेपालमा पनि औषधि प्रवद्र्धन बोर्ड वा काउन्सिल स्थापना गरेर विदेशी बजारमा नेपाली औषधि दर्ता, गुणस्तर प्रमाणन र निर्यात प्रवद्र्धनका काम गर्न सकिन्छ । यससँगै अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी गर्ने उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र कर प्रोत्साहन पनि आवश्यक हुन्छ ।
यदि यी नीतिगत सुधार भए भने औषधि उद्योगको विकासका लागि पाँच वर्षको अवधिमा कस्तो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ होला ?
यसको उदाहरण फेरि बंगलादेशबाट लिन सकिन्छ । सन् १९८० को दशकमा त्यहाँ स्वदेशी औषधिको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत मात्र थियो । नीतिगत सुधारपछि सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा त्यो हिस्सा करिब ९० प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले त झण्डै ९८ प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ ।
नेपालमा अहिले नै धेरै प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता विकसित भइसकेको छ । ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड, ड्राइ पाउडर, इन्जेक्टेबल, लार्ज भोल्युम प्यारेन्टेरलदेखि क्यान्सर जस्ता जटिल रोगका औषधिसम्म उत्पादन भइरहेका छन् ।
अहिले मुख्य रूपमा जैविक औषधि (बायोलोजिकल प्रोडक्ट) जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि नीति, प्रविधि र लगानीको वातावरण अनुकूल बनाइयो भने पाँच वर्षभित्र नेपालमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन सम्भव छ ।
अहिले धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्ने पनि सुनिन्छ । यसमा आयात नीति वा सार्वजनिक खरिद प्रणालीले कत्तिको प्रभाव पारेको छ ?
यसमा नीतिगत पक्षको ठूलो भूमिका छ । यदि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधि निरन्तर आयात भइरह्यो भने स्थानीय उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सक्दैनन् । नेपाल भारत, बंगलादेश र चीन जस्ता ठूलो औद्योगिक क्षमता भएका देशहरूको बीचमा छ । यस्तो अवस्थामा यदि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिने हो भने स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई जहाँ स्वदेशी उत्पादन सम्भव छ, त्यहाँ आयातलाई सीमित गर्ने खालको स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई सहयोग गरेको छ कि केही चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐनले स्वदेशी उत्पादनलाई १५ प्रतिशतसम्म मूल्य प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् स्वदेशी उत्पादनको मूल्य केही बढी भए पनि सरकारी निकायले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
हाम्रो धारणा के हो भने औषधि जस्तो रणनीतिक क्षेत्रमा १५ प्रतिशत मूल्य प्राथमिकता मात्रै पर्याप्त हुँदैन । स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको औषधि सिधै स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्ने व्यवस्था भएमा उद्योग विस्तारमा धेरै सहयोग पुग्छ ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वदेशी औषधि उद्योगले अहिलेसम्म कस्तो योगदान दिएको छ ?
यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण कोभिड महामारीको समयमा देखियो । कोभिडको प्रारम्भिक चरणमा भारतले २६ प्रकारका औषधिको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि नेपालमा औषधि अभाव हुने चिन्ता बढेको थियो । त्यति बेला स्वदेशी औषधि उद्योगहरूले देशमा औषधि अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए र उत्पादनलाई निरन्तरता दिएका थिए । यसले के देखाउँछ भने यदि स्वदेशी उद्योगलाई नीति र वातावरणले सहयोग गर्यो भने आपतकालीन अवस्थामा पनि देशलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन सक्छ ।
औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थका विषयमा पनि धेरै चर्चा हुने गरेको छ । कच्चापदार्थमा परनिर्भरता हुँदा आत्मनिर्भरता सम्भव हुँदैन भन्ने तर्कलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विश्वव्यापी रूपमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ (विशेष गरी एपिआइ) को ठूलो हिस्सा चीनमा उत्पादन हुन्छ । भारतले पनि करिब ८५ प्रतिशत कच्चापदार्थ चीनबाट आयात गर्छ । बंगलादेशले पनि करिब ९० प्रतिशत कच्चापदार्थ आयात गरेर औषधि उत्पादन गर्छ । कच्चापदार्थको आयातले ती देशहरूलाई औषधि उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्नबाट रोकेको छैन ।
औषधि उद्योगको मुख्य मूल्य प्रविधि, उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तर व्यवस्थापनमा हुन्छ । कच्चापदार्थ आयात गरेर पनि देशभित्र उत्पादन गर्दा ठूलो मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ ।
कच्चापदार्थ आयात गरेर नेपालमै उत्पादन गर्दा आर्थिक दृष्टिले कस्तो मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ ?
आज नेपालमा आयात हुने औषधिमध्ये करिब ४८ प्रतिशत भारतबाट आउने अनुमान छ । तर नेपालमै कच्चापदार्थ आयात गरेर औषधि उत्पादन गर्दा हामीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ । यस प्रक्रियामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, औषधि विज्ञ र प्राविधिकले अवसर पाउँछन् । वितरण प्रणाली सञ्चालन हुन्छ र समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ ।
यदि नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयात सीमित गरियो भने स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा कति बढ्न सक्छ ?
नेपालमा कम्तीमा दुई उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने हो भने अहिले करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा छोटो समयमै ८० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।
