अफिन भनेको निजी स्तरमा सञ्चालित अस्पताल व्यवसायीहरूको छाता संस्था हो । यस संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको हकहितको लागि तथा आफ्ना व्यवसायीको अधिकारको लागि आवाज उठाउँछ र त्यसअनुसार कार्य पनि गर्दछ । हाल अफिनसँग देशभरका विभिन्न जिल्लााहरूमा छरिएका ३५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरू आबद्ध छन् । नवीकरणको प्रक्रियामा भने चुनौतीहरू देखिएका छन् । हालको कानुनअनुसार एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष जस्ता फरक–फरक अवधिको नवीकरण प्रणाली रहेको छ, तर यस्तो प्रावधानले दीर्घकालीन लगानी भएका अस्पतालहरूको हित गर्दैन ।
सामान्यतया अस्पतालहरू अर्बौं–खर्बौं लगानीमा सञ्चालित हुन्छन् । तर सम्बन्धित निकायले एक वर्षको लागि मात्र सञ्चालन अनुमति दिन्छन् । यस विषयमा अब बृहत् छलफल गरी दीर्घकालीन नवीकरण प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ ।
निजी अस्पतालहरूलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अझै स्पष्ट छैन । सबल अर्थतन्त्रका तीन पिलरमध्ये एक पिलर भनेर निजी क्षेत्रलाई मानिए पनि यसलाई दीर्घकालीन रुपमा कसरी टिकाउने भन्ने विषयमा राज्यको स्पष्ट नीति छैन । हामीले देशमै बसेर लगानी गरेका छौँ, यहाँका नागरिकहरूलाई रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ, सरकारलाई राजस्व तिरेका छौँ, तर पनि राज्यले निजी क्षेत्रलाई आफ्नै अंगको रूपमा नलिए जस्तो देखिन्छ । लगानी र कामको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न राज्यले पनि दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थागत धारणा हो ।
अहिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई हेर्ने डेस्क एउटै भएकाले समस्याहरू व्यवस्थितरुपमा सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् । अर्बौं लगानी हुने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने छुट्टै ‘प्राइभेट हेल्थ डेस्क’ हुनुपर्छ, जसले मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी समस्याहरू समाधान गर्न सघाउँछ । हाल सरकारी निकायहरूको आफ्नै योजना, प्राथमिकता, कर्मचारी सरुवा जस्ता कारणले निरन्तरता र समन्वय नहुने समस्या देखिन्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने छुट्टै डेस्क भएमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी घटाएर सहज वातावरण बनाउन सकिने छ ।
राज्य नै सबैको अभिभावक हो र हामीले पनि माग राख्ने ठाउँ राज्य नै हो । तर राज्यले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै प्राथमिकतामा नल्याएको देखिन्छ । अर्बौं लगानी भइसकेका छन्, धेरै संस्थाहरूले राज्यलाई समेत योगदान गरिरहेका छन् तर पनि राज्यले यसलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरेको जस्तो लाग्छ । हामी त राज्यको परिपूरक हो, प्रतिस्पर्धी होइनौँ । हामी राज्यले दिएको कानुन र नीति अनुसार काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले राज्यले हामीलाई प्रेरित गर्ने खालका नीति तथा अभिव्यक्ति दिनुपर्छ ।
व्यावहारिकरुपमा पनि राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव, कर्मचारी सरुवा जस्ता कारणले सरकारी निकायहरू स्थायीरुपमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको मानसिकता पनि निजी क्षेत्रले आफैं गर्छ भन्ने किसिमको देखिन्छ ।
निजी अस्पतालहरूको समस्यालाई नीतिगत हिसाबले सुधार गर्नका लागि तीनै तहका सरकार स्थानीय, प्रदेश र संघ सबैले संघीय कानुनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले संघीय कानुनमा अस्पताल सञ्चालक सम्बन्धी प्रावधानहरू व्यवहारिक छैनन् । संघीय कानुनमै समस्या भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले समस्याहरू समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले संघीय कानुनमा सुधार नगरीकन प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनन् ।
व्यावहारिकरुपमा हेर्दा अहिले देखिएको मुख्य समस्या नै यही संघीय कानुनमा रहेको छ । तसर्थ अफिन त एउटा उदाहरण मात्र हो, सरकारले सबै निजी संस्थाहरुलाई व्यवसाय गर्ने उचित वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
