कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा स्तनपान गराउने आमाहरूको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । व्यस्त कार्यतालिका, छोटो मातृत्व बिदा, ‘फर्मुला’ दूधको बढ्दो प्रयोग, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको आक्रामक विज्ञापन, सहरीकरण, बदलिँदो जीवनशैली तथा शल्यक्रियाद्वारा प्रसूति हुने संस्थाको सङ्ख्या बढ्नु यसका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका जनस्वास्थ्य नर्सिङ निरीक्षक आरती पाण्डेयका अनुसार जिल्लामा शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या ८४ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ भने पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या ५५ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमध्ये पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी लालझाडी गाउँपालिकामा ८१ दशमलव ६६ प्रतिशत, दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा ६४ दशमलव ६२ प्रतिशत, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ६१ दशमलव २८ प्रतिशत र पुनर्वास नगरपालिकामा ६१ दशमलव २९ प्रतिशत रहेका छन् । यसैगरी, कृष्णपुर नगरपालिकामा ६० दशमलव ३९ प्रतिशत, बेदकोट नगरपालिकामा ५९ दशमलव ७९ प्रतिशत, भीमदत्त नगरपालिकामा ४५ प्रतिशत, बेलौरी नगरपालिकामा ३८ दशमलव ११ प्रतिशत तथा बेलडाँडी गाउँपालिकामा ४१ दशमलव २३ प्रतिशत आमाहरूले पूर्ण स्तनपान गराउने गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या ६९ प्रतिशत र पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या ७४ प्रतिशत रहेको छ । आमाको शैक्षिक अवस्थाका आधारमा शिक्षा नभएका ५९ प्रतिशत, आधारभूत तहसम्म अध्ययन गरेका ६१ प्रतिशत र माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका ५३ प्रतिशत आमाले पूर्ण स्तनपान गराउने गरेका छन् ।
आर्थिक अवस्थाका आधारमा न्यून आर्थिक अवस्था भएका ६४ प्रतिशत, दोस्रो वर्गका ५८ प्रतिशत, मध्यम वर्गका ६१ प्रतिशत, चौथो वर्गका ५४ प्रतिशत र उच्च आर्थिक अवस्था भएका ४४ प्रतिशत आमाहरूले मात्रै स्तनपान गराउने गरेका छन् । दूधदानीको प्रयोग गरी शिशुलाई दूध खुवाउने आमाहरूको सङ्ख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ प्रतिशत रहेको छ । अध्ययनअनुसार शिक्षा प्राप्त नगरेका १२ प्रतिशत, आधारभूत तहसम्म शिक्षा पाएका १४ प्रतिशत, माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका ३१ प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका ४९ प्रतिशत आमाहरूले बढी दूधदानीबाट शिशुलाई दूध खुवाउने गरेका छन् ।
कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराएमा शिशु मृत्युदरलाई १९ दशमलव एक प्रतिशतसम्म रोकथाम गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । जन्मेको पहिलो दिन स्तनपान गराउँदा सात दशमलव सात प्रतिशत शिशु मृत्युदर घटाउन सकिने निरीक्षक पाण्डेयले बताउनुभयो । सरकारले शिशु छ महिनाको हुँदासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने सङ्ख्यालाई हालको ५६ प्रतिशतबाट बढाएर सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । स्तनपान संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा शिशु पोषण, मातृ स्वास्थ्य तथा दीर्घकालीन बाल विकासमा गम्भीर जोखिम बढ्दै गएको निरीक्षक पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ लागू भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभाव कमजोर देखिएको उहाँको भनाइ छ । “फर्मुला दूधको बढ्दो बजार विस्तार, सहरीकरण, बदलिँदो पारिवारिक संरचना तथा कार्यस्थलको असहज वातावरणका कारण स्तनपान अभ्यास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ ।
आमाको दूधको सट्टा कृत्रिम शिशु आहारको प्रयोग बढ्नु अहिलेको प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । तीन दशकअघि नै कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन”, नर्सिङ निरीक्षक पाण्डेयको भनाइ छ । यसरी अपर्याप्त स्तनपानका कारण शिशु तथा मातृ स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम रहेको जानकारहरू बताउँछन् । स्तनपानलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन मात्र पर्याप्त नभई सामाजिक व्यवहार तथा कार्यस्थलको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्छ । आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ का प्रावधानले पनि शिशु आहार उत्पादन तथा वितरणमा कडा नियमनको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनअनुसार शिशु आहारको विज्ञापन, बिक्री प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले उत्पादक वा वितरकबाट कुनै पनि प्रकारको उपहार, प्रलोभन वा आर्थिक लाभ लिन नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी, उत्पादन बजारमा ल्याउनुअघि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने तथा ‘लेबल’मा स्तनपानलाई प्राथमिकता दिने सन्देश नेपाली भाषामा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्तनपानलाई निरुत्साहित गर्ने चित्र, सामग्री वा भ्रामक सूचना प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्ट बाल कुपोषण न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा जनचेतना विस्तार आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । आमाहरूलाई स्तनपानसँगै छ महिनापछि घरमै तयार गरिने पोषिलो पूरक आहारबारे सही जानकारी दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यकर्मी हरि नाथ फर्मुला दूधको अनियन्त्रित प्रचार रोक्न, कानुनको प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा स्तनपानमैत्री वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय तहदेखि नै समन्वित पहल आवश्यक रहेको सुझाव दिनुहुन्छ । स्तनपान संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना विस्तार तथा कार्यस्थलमैत्री नीतिबिना शिशु स्वास्थ्य सुधार र बाल कुपोषण न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उहाँको धारणा छ।रासस
