काठमाडौँ । देशभर औषधि पसल र फार्मेसीको सङ्ख्या २६ हजार हाराहारी छ । औषधि उद्योगको सङ्ख्या १३० पुगेको छ । केन्द्र र मातहतका कार्यालय गरी कुल ११५ जनामात्रै कर्मचारी हुँदा विभागमा दिनहुँ आउने उजुरीमाथि कारबाही र बजार अनुगमन निष्प्रभावी बनेको छ ।
बजारमा विनाप्रिस्किप्सन जथाभाबी औषधि बिक्री गर्ने, फर्मासिस्ट नै नराखी पसल चलाउने, दर्ताविना व्यवसाय गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैध औषधिको विज्ञापन गरी बिक्री गर्नेजस्ता गम्भीर बेथिति ह्वात्तै बढेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । केन्द्र मातहत ४९ जना जनशक्ति छन् । त्यसमध्ये पनि निरीक्षण गर्ने जनशक्ति २४ जनामात्रै छ ।
विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण सुन्दर बज्राचार्यले विभागमा गुनासो प्राप्त हुँदा पनि कारबाही गर्ने स्थिति नभएको बताए । बज्राचार्यले भने, ‘अहिले पनि मकहाँ गुनासो आइरहेको छ । दर्तानै नभएको औषधि पसलबाट औषधि बिक्री गरिन्छ भनेर कम्प्लेन आउँदा पनि हामीले कारबाही गर्ने स्थिति छैन । काठमाडौँले धेरै जिल्ला हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भर्खरै पोखराको केस आयो । पोखराको केसमा विनाप्रिस्किप्सन औषधि बिक्री भयो भनेर मुद्दा हाल्न पोखरा नै जानुपर्छ । जनशक्ति अभावका कारण हाम्रो काम एकदमै फितलो हुन पुगेको छ ।’
विभागले गत जेठ १८ गते बजार अनुगमनका क्रममा सङ्कलन गरिएका औषधिको नमुना राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो । मार्बल नामक क्याल्सियम र भिटामिन डी ३ ट्याब्लेट बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, गत वैशाख ७ गते बजार अनुगमनका क्रममा ओन्डाट्रोन–फोर नामक औषधि न्यू गुणस्तर भएको पाइएकाले बजारबाट औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । जनशक्ति अभावले बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको विभाग स्विकार्छ ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार ८ हजार ३५५ फर्मासिष्ट र फार्मेसी सहायक १६ हजार ९७७ दर्ता भएका छन् । जबकि औषधि पसलको सङ्ख्या नै २६ हजार छ । नियमानुसार औषधि पसल वा फार्मेसी सञ्चालन गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । विगतमा औषधि व्यवस्था विभागले दिएको ओरियन्टेसनका आधारमा व्यवसायीहरूले औषधि बिक्री गर्ने गरेका थिए, तर अहिले यो व्यवस्था खारेज भइसकेको छ ।
