कर्णाली प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता

कालीकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिनुभएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि, सुत्केरीको पोषण भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, सुत्केरीको पोषण तथा उद्धारलगायत क्षेत्रमा विषेश प्राथमिकता दिएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीलाई दिइँदै आएको सुत्केरी पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्णाली प्रदेश सरकारबाट विगतदेखि दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु २४ हजार पु¥याएको छु ।” हरेक स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिने व्यवस्था मिलाइएको तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आधारभूत अस्पताललाई बिरामीको सङ्ख्या, चाप र थप सेवाको आँकलन गरी भौतिक पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । “प्रादेशिक अस्पताल तथा आधारभूत अस्पतालको प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयोे, “प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गरी प्रेषण प्रयोगशालाका रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।”

प्रदेशका अस्पतालमा विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्योपचारका क्रममा आवश्यक रगत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समन्वयमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको र जिल्ला अस्पताल दैलेखमा मिर्गाैला डायलासिस सेवालाई विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । “क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी, अटिजमजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचार सहायताका लागि रु दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “नसर्ने रोगको पहिचान गर्न ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका समुदायस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” इ–हेल्थ, टेलिमेडिसिन विशेषज्ञ सेवा, स्वास्थ्य शिविर, अङ्कोलोजी सेवा, जलन उपचार सेवालगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु चार करोड ३९ लाख विनियोजन गरेको र आकस्मिक स्वास्थ्योपचार कोषको स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री शाहले बताउनुभयो ।

“प्रतिकार्यमा उक्त कोषको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ट्रपिकल रोगको निवारण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यलाई अनिवार्य गरी जटिल अवस्था भएका गर्भवती तथा सुत्केरी लाई थप सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएमा जिल्ला÷प्रदेश अस्पतालमा समयमै पठाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।” कर्णाली प्रदेशभित्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीलाई सुविधासम्पन्न बनाउन डेण्टल सेवा विस्तारसम्बन्धी उपकरण खरिद, बायोमेडिकल उपकरण खरिद, अन्य अत्यावश्यक मेशिनरी उपकरण खरिद र बर्थिङ सेन्टरका लागि आवश्यक उपकरण तथा औजार खरिदका लागि रु सात करोड ३० लाख विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । “दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई नजिकको स्थानबाट न्यूनतम् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र÷सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको प्रभावकारी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन रू दुई करोड २२ लाख विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “योग, ध्यान, जीवनशैली परिवर्तन तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन प्याकेज तयार गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु । कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटन ‘हब’का रूपमा विकास गर्न कर्णाली समग्र आरोग्यता अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।”

प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गरी आयुर्वेद औषधिमा आत्मनिर्भर हुन आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने र उत्पादित औषधिलाई कर्णाली ब्रान्डका रुपमा बजारीकरण तथा बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिने मन्त्री शाहले बताउनुभयो । “वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई नागरिकको जीवनशैलीसँग आबद्ध गर्न परम्परागत ज्ञान सीपको संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बद्ध साझेदारको समन्वय र सहकार्यमा लागुऔषध, सवारी दुर्घटना, मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनःस्थापना, नसर्ने रोगको नियन्त्रणलगायत कार्य गर्न प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापनात्मक र प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।”

मातृ, बाल, शिशु तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण तथा उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाइने मन्त्री शाहले बताउनुभयो । त्यस्तै, बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा सुत्केरीको पोषण अवस्थालाई सुधार गर्न सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रमलगायत पूरक पोषिलो खाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ६ करोड ५९ लाख आठ हजार विनियोजन मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो।रासस